बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा अहिले सरकार छ । राजनीतिक अस्थिरताको शृङ्ख्लाबाट थाकेका नागरिकले यसपटक यो सरकारबाट कम्तीमा सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र स्थिर शासनको अनुभूति गर्ने अपेक्षा गरेका थिए ।  तर सरकारको चारमहिने यात्राको समीक्षा गर्दा अपेक्षा र वास्तविकताबीचको दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारले गरेका केही सकारात्मक प्रयासलाई नकार्न मिल्दैन, तर तीभन्दा बढी चर्चा सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति, प्रचारमुखी गतिविधि र आलोचनाप्रतिको असहिष्णुताले पाएको छ । राजनीतिमा लोकप्रियता कमाउन सजिलो छ, तर जनअपेक्षा पूरा गर्न कठिन । पछिल्ला वर्षहरूमा रास्वपाले आफूलाई पुराना राजनीतिक दलहरूको विकल्पका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरे पनि उसका गतिविधिले त्यस्तो देखाउँदैन ।
  
लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति आलोचकलाई चुप लगाउनमा होइन, आलोचनालाई सुन्न र त्यसबाट आफूलाई सुधार्न सक्ने क्षमतामा निहित हुन्छ । सरकारका मन्त्री वा नेतृत्व तहबाट आउने प्रत्येक अभिव्यक्ति राज्यको आधिकारिक दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले त्यसमा संयमता, परिपक्वता र जिम्मेवारी अनिवार्य हुन्छ । तर पछिल्ला दिनमा आलोचना गर्नेहरूप्रति आक्रामक भाषा प्रयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिवाद गर्ने वा राज्यशक्तिको प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सरकारको मूल्याङ्कन सामाजिक सञ्जालका पोस्ट, भाषण वा प्रचारबाट हुँदैन । जनताले महसुस गर्ने परिवर्तन नै सरकारको वास्तविक उपलब्धि हो । आज पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति समातेको छैन । निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा विश्वस्त देखिएको छैन । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीको समस्या झेलिरहेका छन् । युवाको विदेश पलायन रोकिएको छैन । कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । यस्ता आधारभूत चुनौती समाधान गर्नुपर्ने बेला सरकार प्रचार र विवादमै बढी केन्द्रित भएको देखिनु चिन्ताको विषय हो । सरकार सञ्चालन भनेको सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक सन्देश दिनु वा तत्काल चर्चामा आउने निर्णय गर्नु मात्र होइन । राज्य सञ्चालनमा स्पष्ट नीति, कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक क्षमता र निरन्तर कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । प्रचारमुखी गतिविधिले केही समय जनताको ध्यान तान्न सक्छ, तर त्यसले जनविश्वास लामो समय टिकाउन सक्दैन । आज नेपाली जनतालाई स्टन्टको राजनीति होइन, परिणाम दिने शासन चाहिएको छ । रोजगारी, सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक सुधार र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति नै सरकारको सफलताको वास्तविक मापदण्ड हो । जुनसुकै दल सरकारमा भए पनि जनताले भाषण होइन, परिणाम खोज्छन् । तसर्थ सरकारले प्रचारको चमकभन्दा कामको प्रभावलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो ।