कानून र न्याय क्षेत्रमा संलग्नहरुले आज विविध कार्यक्रम गरि कानून दिवस मनाउँदै छन् । प्रधान न्यायलयको ऐन, २००८ जारी भई २००९ साल वैशाख २६ गते लागु भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस हरेक वर्ष वैशाख २६ गते मनाउने गरिन्छ । नेपालको न्यायिक इतिहासलाई सम्झने क्रममा आजको दिनलाई एउटा ऐतिहासिक र विशेष महत्वको रुपमा हेरिन्छ । राणा शासनकालमा राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारको प्रयोग एकै निकायबाट हुँदै आएको थियो । तर आजकै दिन (२००९ साल वैशाख २६ गते) बाट नेपालमा नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन, २००८ लागू भई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई स्वीकार गरी अवलम्बन गरिएको थियो । सोही कारण आजको दिनको विशेष महत्व रहन पुगेको हो ।

न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट पृथक राखी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ न्यायपालिकाको स्थापना, विधिको शासन र आधुनिक न्याय प्रणालीको सुरुआतका लागि यस पवित्र दिनको विशेष महत्तव रहेको छ । गतिशील समाजका हरेक काम कारवाही र मानवीय गतिविधिहरूलाई नियमन, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने औजारका रूपमा कानुनलाई लिइन्छ । कानुन शब्दले विभिन्न प्रकारका नियम तथा सिद्धान्तलाई व्यक्त गर्दछ ।

अहिले न्यायपालिका विभिन्न स्वरुपमा कार्यपालिकाको प्रभावमा परेको अनुभुति हुने गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्तको कुरा उठिहरेको अहिलेको अवस्थामा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा के–के चुनौतीहरु छन् ? अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र कसरी शिर उच्चो राख्ने भन्ने विषयमा ब्यापक बहस गरिनु पर्दछ ? न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु अहिले आवश्यकता हो । न्यायपालिकामा राजनीतिक गन्ध रहेकाले अहिले न्याय सम्पादन समेत निष्पक्ष, पारदर्शी हुन सकिरहेको छैन । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । हजुरबुवाको पालाको दर्ता भएको मुद्दा नातीले पनि खेपिनुपर्ने अवस्था अब अन्त्य गरिनु पर्दछ । न्यायका लागि घरखेत बेचेर अदालती कारवाहीको पैसा तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एउटा गरिबले पनि न्यायमा सहज पहुँच पुग्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनु पर्दछ । यसो गर्न सकियो भने मात्र  हरेक वर्ष मनाइने कानुन दिवसले सार्थकता प्राप्त गर्दछ ।