पाल्पा,सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पछिल्ला तीन दिनमा ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले सिफारिस गरेका ८ वटा मध्ये बाँकी दुई वटा भने अध्ययनकै क्रममा छन् ।राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अर्को अध्यादेश अध्ययनमै रहेका हुन् ।राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले गत मंगलबार सिफारिस गरेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश ०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ०८३ पौडेलले जारी गरेका हुन् । सरकारले सिफारिस गरेका कुल आठमध्ये राष्ट्रपति कार्यालयबाट १७ वैशाख (बिहीबार) सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भएको थियो । त्यस्तै, १८ वैशाख (शुक्रबार) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी भएको थियो ।केही नेपाल ऐन अन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधनको सिफारिस गरिएको छ । आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले ति अध्यादेश सिफारिस गरेको विषय अहिले चर्चा र विवादमा छ । सत्तापक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई सुधारको अनिवार्य कदम भनिरहेको बेला प्रतिपक्षी कांग्रेस, एमाले र नेकपाले संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भनेर विरोध गरिरहेका छन् । तर, यो विवाद नयाँ होइन– सरकारमा हुँदा अध्यादेशको बचाउ र विपक्षमा पुग्दा विरोध गर्ने प्रवृत्ति नेपालको संसदीय इतिहासमा जरा गाडेर बसेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेचिलो बन्दै 

सरकारले ल्याउन खोजेका अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ । अहिलेको ऐनअनुसार कुनै निर्णयका लागि ६ सदस्यको बहुमत अर्थात् ४ जनाको समर्थन आवश्यक हुन्छ । सरकारले त्यो प्रावधान परिवर्तन गरेर कम सदस्यबाटै निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था ल्याउन खोजेपछि विवाद हुँदा त्यो अहिले पेचिलो बन्दै गएको हो । यस्तै प्रावधान भएको विधेयक यसअघि राष्ट्रपतिले ’बहुमतको सिद्धान्त कमजोर हुने’ भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । गत मंसिरमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोज्दा राष्ट्रपतिले रोकेका थिए ।संसदीय व्यवस्थाको मूल सिद्धान्त भनेको– संसद्ले कानुन बनाउने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले परीक्षण गर्ने हो । तर, व्यवहारमा सबै परिस्थिति पहिल्यै अनुमान गर्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा तत्काल कानुनी हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाका लागि अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार, संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् । यस्तो अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ । तर, यसको आयु सीमित हुन्छ । संसद् बसेपछि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । दुवै सदनले अस्वीकार गरे वा राष्ट्रपतिले खारेज गरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।