नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था एक अर्थमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठ्दा सञ्चार–माध्यमप्रति सरकारको सहनशीलता घट्दै गएको छ । मुलुक सवल हुनलाई स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य हुन्छ । तर सरकारबाटै प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठीत हुने गरी अंकुस लगाइनु गलत हो । मानव अधिकारको स्रोत मानिएको प्रेस स्वतन्त्रता बिना देश प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन । नागरिक सुसूचित हुने अधिकार नै प्रेस स्वतन्त्रता हो । प्रेसले स्वतन्त्रपूर्वक निर्वाह गर्ने आफ्नो भूमिका नै प्रेस स्वतन्त्रता हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राज्यको मेरुदण्ड पनि हो । कुनै पनि मुलुक प्रजातान्त्रिक हो कि होइन भनेर हेर्ने कसी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लिन सकिन्छ । सरकारका क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने र जनताका समस्या तथा उनीहरूको सुझाव सरकारसमक्ष पु¥याउने सशक्त एवम् प्रभावकारी माध्यम मिडिया नै हो । यसको अभावमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । शरीर सञ्चालनार्थ रक्तसञ्चालन प्रणालीको जरुरत भएजस्तै असल राज्य सञ्चालनका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताबाट नै एक–अर्काका विचार, अभिव्यक्तिहरू सम्प्रेषित हुन्छन् ।

त्यसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रता भन्नु विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । यो स्वतन्त्रता सबै स्वतन्त्रताभन्दा प्रमुख भएकाले विश्वका प्रायजसो मुलुकमा यसलाई खुकुलो पारिएको छ । नेपालमा संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रताका पदावलीहरु लिपिबद्ध भए पनि पत्रकारहरुले भने त्यसको पूर्ण अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । समाचार लेखेकै कारण पत्रकारहरुको हत्या, धम्की, आक्रमण तथा अपहरणको शिकार भएका छन् । यसले प्रेस स्वतन्त्रता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । 
प्रत्येक वर्ष मे ३ तारिखका दिन विश्वभर ‘विश्व प्रेस स्वतन्त्रता’ दिवस मनाइन्छ । सोही अनुसार आज नेपालसहित विश्वभर यो दिवस मनाइँदै छ । यस दिन पत्रकारिता र सञ्चारकर्मका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुको स्मरण र सम्मान गर्ने गरिन्छ ।  तर हरेक वर्ष यो दिवस माउने गरिए पनि नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था भने खस्कँदै गएको छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । विगतको तुलनामा पत्रकार तथा सञ्चारगृह माथि हुने हिंसाका घटना बराबरी भए पनि कानुनी रूपमा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारको आकांक्षा बढ्दो छ । प्रेसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको अवस्थामा समग्र राजनीतिक प्रक्रिया कमजोर बन्न पुग्छ । अहिले प्रेसलाई निरुत्साहित गर्दा सरकार र राजनीतिक क्षेत्रले आफू सफल भएको महसुस गरिरहेको छ । सरकारबाटै प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठीत हुने गरी अंकुस लगाइनु गलत हो । मानव अधिकारको स्रोत मानिएको प्रेस स्वतन्त्रता बिना देश प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन ।