Shittalpati
जनसंख्या वृद्धि र व्यवस्थित बसाई

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा जनसंख्या वृद्धि र बसाइँसराइको स्वरूप दुवै परिवर्तन हुँदै गएका छन् । कुल जनसंख्या वृद्धिदर अपेक्षाकृत घट्दो भए पनि सहरकेन्द्रित जनघनत्व तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । विशेषतः काठमाडौं उपत्यका जस्ता क्षेत्रमा अव्यवस्थित विस्तारले आधारभूत सेवामाथि चाप सिर्जना गरेको छ । अहिले सरकारले सुकुम्वासीको नाममा अतिक्रकण गरिएका स्थानहरुमा व्यवस्थित गर्ने काम सुरु भएका छन् । अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने र जनसंख्या व्यवस्थापन गर्ने काम केवल संख्या नियन्त्रणको विषय नभई गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्ने समग्र नीतिगत चुनौती पनि हो ।

सहरमा बढ्दो भीडभाडले आवास, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र यातायात क्षेत्रमा गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ । अनियोजित बसोबासका कारण वातावरणीय जोखिम बढ्नुका साथै विपद् व्यवस्थापन झनै जटिल बन्दै गएको छ । अर्कोतर्फ, ग्रामीण क्षेत्रहरूबाट युवाशक्ति पलायन हुँदा उत्पादनशीलता घट्नु र कृषि क्षेत्र कमजोर हुनु पनि दीर्घकालीन चिन्ताको विषय बनेको छ । यसले क्षेत्रीय असन्तुलनलाई थप गहिरो बनाइरहेको छ । यस्ता चुनौतीहरूको समाधानका लागि राज्यले दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक  छ । पहिलो, सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई प्राथमिकता दिई साना सहर र ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका अवसर विस्तार गरिनुपर्छ । दोस्रो, शहरी योजना कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै पूर्वाधार विकासलाई जनसंख्या वृद्धिसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, जनसंख्या शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि नै प्रभावकारी रूपमा समावेश गरी सचेत नागरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहहरूलाई स्रोत र अधिकार सुदृढ बनाउँदै जनसंख्या व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष भूमिका दिनु आवश्यक छ । डिजिटल तथ्यांक प्रणालीमार्फत जनसंख्याको यथार्थ विवरण संकलन र विश्लेषण गरी नीति निर्माणमा प्रयोग गर्न सकेमा प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ । साथै, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्दै आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्छ । अन्ततः, जनसंख्या वृद्धि र अव्यस्थित बसोवास आफैंमा समस्या होइन ¤ व्यवस्थापनको अभाव नै मुख्य चुनौती हो । यदि राज्यले समन्धित, वैज्ञानिक र दीर्घदृष्टियुक्त नीति अपनाउन सकेमा जनसंख्या देशको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । त्यसका लागि स्पष्ट प्राथमिकता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिक सहभागिता अपरिहार्य छन् ।
 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १५, २०८३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update