सदनमा नगएर  लामो समय आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले  केही दिन अघि  सदनमा बोल्दै भारत र नेपालबीच रहेका सीमा विवादबारे केही भ्रमपूर्ण, केही अर्थहीन र केही तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि  सर्वत्र आलोचना भएको छ । उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सदन समेत अवद्ध हुँदै आएको छ । विपक्षी दलहरूले जवाफ माग गरिरहेका छन् । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले उक्त भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने, संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्नेलगायत माग राखेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकले यसअघि बुझेको र वकालत गर्दै आएको धारणाको विपरीत छ । यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको छवि पनि ‘जग्गा मिचाहा’ का रूपमा स्थापित हुनेछ । मुख्यतः भारतीय पक्षबाट नियतवश नै मिचिएको र अतिक्रमण गरिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयत्नलाई थप कमजोर बनाउनेछ । तसर्थ आफ्नो अभिव्यक्तिलाई कि त प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ र नेपाली जनतालाई यथार्थ बताउन सक्नुपर्छ, कि सार्वजनिक ढंगले यसलाई थप प्रस्ट पार्नुपर्छ । संसद्रुमा बोलिएका गलत अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जाल र परराष्ट्र मन्त्रालयका अभिव्यक्तिले सुधार्न सक्दैनन् । गल्ती र असावधानी मानवीय चरित्र हुन्, तर प्रधानमन्त्रीको तहबाट हुने गल्तीको मूल्य कहिलेकाहीँ अत्यन्तै भारी हुनसक्छ । बालेनले तत्काल आफ्नो अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट पार्दै क्षमायाचना गरेर यो मुद्दालाई विश्राम दिनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशले अर्को देशको जग्गा मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति असंवेदनशील अभिव्यक्ति हो । बलियो प्रधानमन्त्रीले बलियो र दृढ अभिव्यक्ति दिनुपर्छ, कूटनीतिक चलाखी देखाउन सक्नुपर्छ । आफ्नो पदको ओज राख्नुपर्छ र यसका दीर्घकालीन प्रभावप्रति सचेत हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति उनी स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर उनी वा अरू कसैले उनको आशय यस्तो थियो वा हो भनेर बचाउ गर्नुको अर्थ रहँदैन । तसर्थ प्रधानमन्त्रीले सदनमै उपस्थित भएर आफुहरुले दिएको विवादित अभिव्यक्तिको जवाफ दिन जरुरी छ ।