प्रधामन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । एकपछिअर्को गरी संसद् बैठक अवरूद्ध भैरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि संसद्बाटै नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै विपक्षीहरू दलहरुले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेका छन् । प्रधामन्त्रीले संसदमा दिएको उक्त अभिव्यक्तिको जवाफ नदिएसम्म संसद अगाडि बढ्न नदिने प्रतिपक्षको अडानका कारण संसद् अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन् । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार संसद् हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत व्यक्त गरेका विचार, आवश्यकता र आकांक्षाहरू संसदमा प्रस्तुत हुन्छन् । नीति निर्माण, कानुन निर्माण तथा सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने प्रमुख जिम्मेवारी संसद्को हो । त्यसैले संसद्को गरिमा जोगाउनु भनेको लोकतन्त्रको मर्यादा र जनविश्वासलाई जोगाउनु हो । पछिल्ला केही वर्षहरूमा संसद्का गतिविधिप्रति जनचासो बढे पनि संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । बैठक अवरुद्ध हुनु, अनावश्यक विवाद र नाराबाजी, व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप तथा असंसदीय व्यवहारले संसद्को गरिमामा आँच पुर्‍याएको छ । यस्ता गतिविधिले जनतामा निराशा पैदा गर्नुका साथै संसद्प्रतिको विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ । सांसदहरू जनप्रतिनिधि भएकाले उनीहरूको व्यवहार अनुकरणीय हुनुपर्छ । संसद्भित्र हुने छलफल तथ्य, तर्क र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई सभ्य र लोकतान्त्रिक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ । विपक्षी र सत्तापक्ष दुवैले संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने र जवाफ दिने निर्धारित विधि उल्लंघन भएपछि संसद्को गरिमा र मर्यादा स्वतः स्खलित भएको देखिन्छ । यद्यपि संसदमा अमर्यादित गतिविधि अहिले मात्र सुरु भएका होइनन् । विगतमा पनि कुर्सी फाल्ने, विपक्षी सांसदमाथि आक्रमण गर्ने, सदन अवरुद्ध गर्ने तथा नाराबाजी गर्ने, बजेट वक्तव्यलाई खोसाखोस गर्ने, प्रवृत्ति देखिएका थिए । तर, विगतका गल्तीहरूलाई वर्तमानका लागि औचित्यका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । इतिहासको अध्ययनको उद्देश्य गल्ती दोहो¥याउनु होइन, सुधार गर्दै अघि बढ्नु हो । अघिल्ला पुस्ताले गरेका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर नयाँ पुस्ताले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप परिपक्व बनाउनुपर्ने हुन्छ । संसद्को मर्यादा खस्कँदा लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ र जनताको विश्वास डगमगाउँछ । तसर्थ संसदलाई मर्यादित बनाउन सता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले ध्यान दिन जरुरी छ ।