पछिल्लो समय मध्यपूर्वको युद्धका कारण निर्माण क्षेत्र थप प्रभावित भएको छ । बजार भाउ र सरकारी दररेटबीच तालमेल नहुँदा व्यवसायी मारमा परेका छन् । व्यवसायीले निर्माण मजदुरको संख्या कटौती गर्नुको साथै पूर्वधार योजना निर्माणका कामहरु समेत रोकेका छन् ।
मूल्यवृद्धिले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै निर्माण कम्पनीले सडक कालोपत्रे, पुल, भवन निर्माणका योजनाको काम रोकेका छन् । निर्माण अवधि सकिनै लागेका योजनामा पनि काम रोकिएको छ । पछिल्लो समयमा भएको इन्धन, अलकत्रा, सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्री, गिट्टीबालुवामा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो छ । उनीहरुले सरकारलाई निर्माण व्यवसायीहरुको समस्याप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तर सरकारले भने त्यसतर्फ खासै चासो देखाएको छैन । निर्माण व्यवसायीहरुको मागलाई बेवास्ता गरेमा निर्माण कार्य पूर्णरूपमा रोकिने उनीहरु सरकारलाई चेतावनी दिर्दै आएका छन् ।
यस्तो बेला सरकारले व्यवसायीलाई विश्वासमा लिनु र महँगीको मारलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

सरकारले आफू व्यवसायीकोको साथमै छु भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले मूल्यवृद्धि कम गराउन कर छुटका योजना ल्याउनुपर्छ। आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाउन आवश्यक छ । खासगरी नेपालमा चाहिने सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई भन्सार छुट/अनुदान/सहुलियत, ऋण/कर छुट जस्ता प्याकेजमार्फत बढी उत्पादन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता स्वदेशी निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । क्रसर उद्योगलाई केवल प्रकृति दोहनको रूपमा मात्र नहेरी, तिनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्छ । नदी र वन संरक्षण हुने गरी कडा नियमनका साथ क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण न प्रकृति जोगिएको छ न त असल व्यवसायी नै फस्टाएका छन् । ‘सेटिङ’ गर्नेहरूको बोलवाला अन्त्य गरी संरक्षण र विकासलाई सँगै लैजाने व्यावहारिक नीति अबको आवश्यकता हो । यसतर्फ सरकार गम्भीर भएका लाग्न जरुरी छ ।