वर्तमान सरकारले २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी काम  अगाडि बढाएको छ । अनुसन्धानको लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । सम्पत्ति छानबिनका लागि बन्ने समितिले दुई चरणमा काम गर्ने बताइएको छ । पहिलो चरणमा २०६२÷६३ देखि हालसम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने छ । यसले थोरै भए पनि जनतामा आशाको किरण छाएको छ । यसको कार्यान्वयनपछि मात्र सरकारको सफलता र असफलता मापन गरिने छँदैै छ, तर प्रारम्भिक चरणमा जनतामा सरकारको कामबाट उत्साहको सञ्चार गरेको छ ।

यतिखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने खबर बाहिर आएको छ । निष्पक्षतापूर्वक यस दिशामा काम गर्ने हो भने ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने भाष्य बदलिएर कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भाष्य जनताले अनुभूत हुने गरी स्थापित हुनेछ । यसले नेपालमा विधिको शासन स्थापित गर्ने दिशामा पक्कै ऐतिहासिक मोड लिनेछ । सत्ताको शिखरमा पुगेका व्यक्तिहरू पनि कानुनको दायराभन्दा बाहिर छैनन् भन्ने सन्देश दिन सक्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सकारात्मक पक्ष हो । विगतमा पहुँच र प्रभावका आधारमा कानुनी जाँचबाट जोगिँदै आएका भनिएका नेताहरूलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनु आफैँमा एउटा साहसिक कदमका रुपमा जनताले अनुमोदन गर्ने निश्चित छ । यसले राजनीतिक प्रणालीभित्र वर्षौंसम्म गुम्सिएको अकुत सम्पत्ति र जवाफदेहिताको अभावको बहसलाई सतहमा ल्याउनेछ । तर अहिले संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर भएको बेला, नागरिक समाजहरु विभक्त रहेका बेला सरकारले चाल्ने यस्तो कदम पूर्णतः निष्पक्ष हुन सक्छ कि सक्दैन ? यसमा राजनीतिक उद्देश्यको गन्ध मिसिने पो हो कि ? भन्ने प्रश्नहरु पनि स्वतः उठ्नेछ । तसर्थ सरकारले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउन जरुरी छ ।