जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति तरंगित बनेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र ठूलो राजनीतिक दलको अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ पर्नुले पनि नेपाली राजनीति तरंगित बनेको हो । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरीलाई चरम सीमामा पु¥याउनेछ । उनीहरु पक्राउ परेसँगै एमालेका भ्रातृ संगठनहरू र समर्थकहरू राजधानीलगायत देशभरका प्रमुख शहरहरूमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शनमा पुगेका एमाले कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप समेत भएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सरकार विरोधी नाराबाजी गर्दै तत्काल उनीहरुको रिहाइको माग गरेका छन् । उनीहरुलाई पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसका आधारमा गिरफ्तार गरी कारबाही अगाडि बढाइएको छ । कानुनको उल्लंघन गरे जो सुकै व्यक्तिmाई पनि कानुनी कठघारमा ल्याइनुपर्छ । यसमा कुनै दुई मत नै छैन । तर कानुनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा लोकतान्त्रिक मुलुकका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । तिनलाई बेवास्ता गरी अगाडि बढ्नु चाहि राम्रो हैन । वर्तमान सरकार ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने क्रममा हतार गरेको जस्तो देखिन्छ । कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई हतारमा गिरफ्तार गर्नु लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वभानिय हुन सक्दैन ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा एकपक्षीय र गहिराइमा नपुगेको ठानिएको छ । त्यसैका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउँदा निष्कर्ष पनि कमजोर नै हुनेछ । गत भदौ २३ को जेनजी अभियानका क्रममा पहिलो दिन संसद् भवन बानेश्वर घेराउ र आक्रमणका क्रममा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसैको आडमा भदौ २४ गते सुरक्षा निकायमाथि आक्रमणका साथै आगजनी, तोडफोड र ध्वंस गरिएको थियो । कार्की आयोगले प्रतिवेदन दिँदा २३ गतेलाई मात्र ध्यान दिएको र भोलिपल्टका विषयमा छुँदै नछोएका कारण यो आफैँमा अपुरो रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । आयोगको प्रतिवेदन अधुरो रहेको र यसमा थप अध्ययन÷अनुसन्धान गरेर मात्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वप्रति पूर्वाग्रह राखिनुले सकारात्मक सन्देश जाँदैन । तसर्थ वर्तमान बालेन सरकारले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
