विश्व गैरसरकारी संस्था दिवस शुक्रबार विश्वभर मनाइएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थालाई समाज विकासमा थप हौसला दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएनओ) ले हरेक वर्षको २७ फेब्रुअरीमा यो दिवस मनाउने गर्दछ । विश्वमा लाखौं गैरसरकारी संघसंस्था क्रियाशील छन् । समाज कल्याण परिषद्ले नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता तथा नियमन गरिररहेको छ । विशेषतः दिवसले स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गैरसरकारी संस्थाले समाजमा पु¥याएको योगदान र अन्य गतिविधिहरूको महत्वलाई विश्वसामु प्रस्ट पार्ने प्रयास गर्दछ । विश्वको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि देशमा जब राज्य कमजोर हुन्छ, गैरसरकारी संस्थाको (गैसस) प्रभाव बढेको देखिन्छ । 

नेपाल लामो समयसम्म संक्रमणकालीन अवस्थामा रह्यो, दश वर्षसम्म आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो र ठूला–ठूला प्राकृतिक विपत्ति आइपरे । नेपालमा १० वर्षे द्वन्द्व अन्त्य पछि र २०७२ सालको भूकम्प पछि गैससको संख्या उल्लेख्य बढेको पाइन्छ । पचास प्रतिशत भन्दा बढी गैससहरु समुदाय तथा ग्रामीण विकाससँग सम्बन्धित छन् । त्यो बाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण, महिला बालबालिका, युवा, फरक क्षमता भएका, एड्स लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । नेपाल सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई विकासका साझेदार मान्दै आएको छ । राज्यले गैससलाई विकासको अवसरको रुपमा ग्रहण त गर्‍यो तर देशको विकासको प्राथमिकता अनुसार प्रयोग गर्न सकेन । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले समुदायमा सोझै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छैन र उनीहरुले नेपाल सरकार, नागरिक समाज तथा राष्ट्रिय गैसस मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय गैससले समुदायमा सोझै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा गैससको भूमिकालाई लिएर बेलाबखत नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुने गर्दछ । गैससलाई डलर खेती गर्ने, प्रतिवेदन मात्र बनाउने, फोटो मात्र खिच्ने, बोर्ड मात्र झुन्ड्याउने, गोष्ठी तथा सेमिनारमा रकम खर्च गरेर सिध्याउने, परनिर्भरता बढाउने, राजनीति गर्ने, धर्म प्रचार गर्ने, भ्रष्टचार गर्ने लगाएतका आरोप लाग्ने गर्दछ । यसको प्रमुख कारण नेपालमा गैससहरुले अत्याधिक स्वतन्त्र रुपमा काम गरिराखेका छन् र राज्यको नियन्त्रण छैन । नेपालमा प्रायः गैससका लाभान्वित समुदाय छनौट, योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा राज्यको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर छ । कतिपय अवस्थामा कुन ठाउँमा कुन संस्थाले के काम गर्‍यो र तिनीहरुको कार्यालय कहाँ छ भन्नेसम्म राज्य बेखबर हुन्छ । गैरसरकारी संस्था बदलिँदो समय र सन्दर्भसँगै सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र समावेशी सिद्धान्तमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई अङ्गीकार गरी सरकारको सहयोगीका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने र सरकारले पनि उनीहरुलाई सोही अनुसार हेर्न जरुरी छ ।