नेपालमा मनसुन शुरु हुने क्रममा छ । वर्षायाम केवल पानी पर्ने मौसम मात्र होइन, प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिम बोकेको समय पनि हो । हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो, डुवान, सडक अवरोध, विद्युत् तथा सञ्चार सेवा अवरुद्ध जस्ता समस्याहरु हुने गर्दछन् । त्यो समस्या अहिले पनि  दोहोरिएका छन् । तर हरेक वर्ष जनधनको ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरे पनि तयारी र व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । यो अत्यन्त दुखद् हो । वर्षायामबाट हुने क्षतिलाई न्यून बनाउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज सबैको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ । विपद् व्यवस्थापनको पहिलो आधार पूर्व तयारी हो । वर्षा सुरु हुनुअघि जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, नदी तथा खोलाको नियमित सरसफाइ, पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा निगरानी तथा सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकलाई समयमै सचेत गराउने संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत मौसम पूर्वानुमानलाई जनस्तरसम्म सहज पहुँचमा पुर्‍याउन सके धेरै क्षति रोक्न सकिन्छ ।

सडक, पुल, तटबन्ध र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कमजोर योजना र निर्माणका कारण सामान्य वर्षाले समेत ठूलो क्षति पु¥याउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । विकास निर्माणका नाममा जथाभावी डोजर प्रयोग, वन विनाश तथा प्राकृतिक जन्य विकास प्रणालीको अवरोधले विपद्को जोखिम अझ बढाएको छ । त्यसैले विकास र वातावरणीय सन्तुलनबीच उचित समन्वय आवश्यक छ ।

नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास नगर्ने, स्थानीय तहका सूचनाको पालना गर्ने तथा विपद् सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने बानी विकास गर्नुपर्छ । सामुदायिक स्तरमा उद्धार र राहतका आधारभूत सीपहरूको विकासले आपत्कालीन अवस्थामा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । विपद् व्यवस्थापन केवल राहत वितरणमा सीमित हुनुहुँदैन । यसका लागि संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार र अन्य सबै सरोकारवालाहरुले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, द्रुत उद्धार र पुनःस्थापनालाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएका बेला सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले दीर्घकालीन योजना लागू गर्न सके मात्र वर्षायामलाई क्षतिको मौसम होइन, सुरक्षित र व्यवस्थित समयका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।