लोकतन्त्रको सबलता स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचनसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, निर्वाचन स्वच्छ मात्र मतदान प्रक्रियाबाट सुनिश्चित हुँदैन । उम्मेदवार र राजनीतिक दलले गर्ने खर्च कति पारदर्शी, जवाफदेही र कानूनी दायराभित्र छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यही भएर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पादर्शी बनाउने प्रयास गरेको छ । यसलाई सकारात्मक र समयसापेक्ष मान्नुपर्छ । तर आयोगको प्रयासलाई धेरैजसो उम्मेदवारले अटेर गरेका छन् । चन्दा संकलन तथा खर्च प्रयोजनका लागि उम्मेदवारलाई नयाँ खाता खोल्न आयोगले निर्देशन दिए पनि ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारमध्ये ८ सय ६७ ले मात्र खाता खोलेका छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई आम निर्वाचनको सिलसिलामा गरिने प्रचारप्रसार खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउन निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ५० बमोजिम खाता खोल्न आग्रह गरिएको हो ।

दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च भने अपारदर्शी हुन्छ । विजेता र उपविजेताहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको दायराभन्दा कैयौं बढी खर्च गर्ने गरेको यस अघिका अध्ययन र सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट भइसकेको विषय हो । यस्तो स्थितिले निर्वाचनलाई खर्चिलो बनाएको छ नै, भ्रष्टाचारको बीउको पनि काम गरेको छ । त्यसैले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको खर्चलाई व्यवस्थित बनाउने निर्वाचन आयोगको प्रयत्नलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले साथ दिनुपर्छ । अघिल्ला निर्वाचनमा आर्थिक पारदर्शिताविना नै करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने प्रचलन थियो । अब त्यस्तो प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ । अब उम्मेदवारले प्रचारप्रसार खर्च गर्दा चुनावी खताबाट बैंकिङ प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले नै तोकिएभन्दा बढी खर्च गर्ने, आम्दानीको स्रोत र खर्च लुकाउने दल र उम्मेदवारले निर्वाचन जितेपछि सुशासनको पक्षपोषण गर्ने र पहलकदमी लिने नैतिक बल राख्दैनन्, त्यस्तो नियत पनि उनीहरूको हुँदैन । त्यसैले जित मात्रै सबैथोक होइन, आर्थिक पारदर्शितासहित एजेन्डामा आधारित भएर जितिएको निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सघाउँछ । तसर्थ  लोकतन्त्रलाई  बलियो र समृद्ध बनाउन  उम्मेदवारहरुले चुनावी खर्चमा पारदर्शी बन्नै पर्छ ।