नेपालको अर्थतन्त्र आज रोजगारी संकटको गहिरो मोडमा उभिएको छ ।  प्रत्येक वर्ष लाखौँ युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन्, तर उनीहरूका लागि पर्याप्त र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन् । परिणामस्वरूप वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता बढ्दो छ, जसले अल्पकालिन रूपमा आम्दानी भित्र्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक, आर्थिक र जनशक्तिगत क्षति गरिरहेको छ । वर्तमान अवस्थाको मूल समस्या नीतिगत कमजोरी, उत्पादनमूलक क्षेत्रको संकुचन र सीप तथा बजारबीचको असन्तुलन हो । कृषि, उद्योग र पर्यटन जस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन रणनीति बनाउन नसक्दा रोजगारी सिर्जना कागजी योजनामै सीमित भएको छ । शिक्षाले प्रमाणपत्र त उत्पादन गरिरहेको छ, तर श्रम बजारले माग गर्ने सीप दिन सकिरहेको छैन् । यसले शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढाइरहेको छ । रोजगारी सिर्जनाको पहिलो उपाय स्वदेशमै उत्पादन बढाउनु हो ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यावसायिक बनाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत ऋण, प्रविधि र बजार पहुँच उपलब्ध गराउने हो भने ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सके आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बलियो हुन्छ । सीप विकास र उद्यमशीलतालाई जोड दिनु आवश्यक छ । युवालाई जागिर खोज्ने मात्र होइन, जागिर सिर्जना गर्ने मानसिकतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । स्टार्टअप, सहकारी र सामाजिक उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर खोल्न सक्छ । यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण अपरिहार्य छ । लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, सरल कानुनी प्रक्रिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना रोजगारी सिर्जनाको सपना पूरा हुँदैन । विकासको असली सूचक ठूला आयोजना होइन, जनताको हातमा पुगेको काम र आम्दानी हो । रोजगारी सिर्जना केवल आर्थिक विषय होइन, यो सामाजिक स्थायित्व र राष्ट्रिय भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा हो ।  अब ढिलाइ होइन, व्यवहारिक नीति र इमानदार कार्यान्वयनको खाँचो छ । यसो भयो भने मात्र युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न सक्छन् ।