नेपालको राजनीतिक यात्रा लामो संघर्ष र परिवर्तनको श्रृंखलाबाट गुज्रँदै आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि समेत मुलुकले अपेक्षित स्थायित्व र स्पष्ट दिशा पाउन सकेको छैन् । सरकार परिवर्तनको निरन्तरता,दलभित्रको आन्तरिक विवाद, नीति–कार्यक्रममा अस्पष्टता र जनअपेक्षाप्रति उदासीनताले राजनीतिक अन्योललाई झन् गहिरो बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा समाधान खोज्नु अब विकल्प होइन,अनिवार्यता बनिसकेको छ । राजनीतिक अन्योल अन्त्यको पहिलो आधार दलहरूको जिम्मेवार व्यवहार हो । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक भए पनि अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति आत्मघाती हुन्छ । सत्ताको अंक गणितमा मात्र केन्द्रित राजनीति त्यागेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने संस्कारको विकास हुनुपर्छ । दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत सहकार्यको संस्कृति मजबुत बनाउन सके मात्र स्थायित्व सम्भव हुन्छ ।

संविधानको मर्मअनुसार संस्थागत अभ्यास सुदृढ हुनुपर्छ । संविधानले तोकेका अधिकार र दायित्वको सम्मान नगर्दा शक्ति सन्तुलन बिग्रिन्छ र अन्योलता बढ्छ । संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच स्पष्ट कार्यक्षेत्र र परस्पर सम्मान कायम हुनु अनिवार्य छ । संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न सके जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ । सुशासनको प्रत्याभूति भएको छैन । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र जवाफदेहिताको अभावले राजनीतिक प्रणालीप्रति जनआक्रोश बढेको छ । पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र कानुनको समान कार्यान्वयनले मात्र राजनीति प्रतिको नकारात्मक धारणा कम गर्न सक्छ । शासन सुधार बिना राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना अधुरो रहन्छ । त्यतिवेला दलियराजनीति कमजोर हुने खतरा वढ्दै जान्छ । त्यस कारण नागरिक सहभागिता र संवादको विस्तार आवश्यक छ ।

राजनीतिक निर्णय केही नेताको घेराभित्र सीमित हुँदा असन्तोष बढ्छ । युवाहरू, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र विज्ञहरूको सुझावलाई नीतिनिर्माणमा समेट्न सके राजनीति जीवन्त र उत्तरदायी बन्छ । राजनीतिक अन्योलको समाधान कुनै एक कदमबाट सम्भव हुँदैन । जिम्मेवार नेतृत्व, संस्थागत सुदृढीकरण, सुशासन र समावेशी संवादको समन्वयबाट मात्र मुलुक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्न सक्छ । अबको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, साझा भविष्य निर्माणप्रति केन्द्रित परिपक्व राजनीति हो ।