नयाँ परिवर्तनशिल परिस्थिती, जनतामा ठूलो अपेक्षा र खासै उत्साहजनक अर्थतन्त्र नभएको अवस्थाबिच फेरि एक थान बजेटका लागि अर्थमन्त्रालय तिव्र रुपमा लागि रहेको छ भने जनता बेहग्र प्रतिक्षामा छन् । आन्तरिक आम्दानीको अवस्था बर्षौंदेखि  दयनिय भएको नेपालका लागि बढ्दो जनअपेक्षाबिच बजेट ल्याउनु चुनौतीको विषय बन्दै गएको देखिन्छ । बजेटले सरकारको सफलता र असफलताको विश्लेषण गर्ने परम्परा रहेकोले बढ्दो सार्वजनिक खर्च र वैदेशिक ऋणकाबिच सबै पक्षलाई सन्तुष्टि बनाउने कुरा बजेटमा समावेश गराउनका लागि विगतदेखि वर्तमान सम्मका सरकार दबाबमा रहेको देखिन्छ । यहि कारण पनि देशको अर्थतन्त्र भन्दा माथि उठेर बजेटको आकार बढाउदै लान सरकारहरु बाध्य जस्तै देखिन्छन् । यी उल्लेखित पक्षकाबिच फरक परिस्थितिमा बनेको सरकारले प्रतिकुल अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रका सूचकमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जन अपेक्षा अनुशारको बजेट ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यहाँ नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था , नयाँ बजेट र यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

 बजेटको पृष्ठभूमि :

      सरकारको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक घोषणा पत्रको रुपमा रहेको बजेट विशेषत एक आर्थिक बर्षका लागि सरकारको आयव्यय सहितको कार्यक्रमहरुको पूर्ण विवरणको रुपमा रहने गर्दछ  । फ्रेन्च भाषाको दयगनभतत शब्दबाट  द्ययगनभत शब्दको विकास भएको हो ।  विश्वमा पहिलो पटक बजेट प्रणालीको सुरुवात सन् १७३३ मा बेलायती अर्थमन्त्री वालपोलले  शुरु गरेका  थिए भने पछिल्लो समय हरेक देशहरुले यसैका माद्यम द्वारा देश भित्रका हरेक क्षेत्रका जनतालाई राज्यको स्रोत र साधनको बाँडफाड गर्ने गरेको पाईन्छ  । नेपालमा यसको इतिहासलाई हेर्दा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको प्राप्तिसंगै वि.स. २००८ माघ २१ गते देखि औपचारीक रुपमा बजेटको सुरुवात भएको हो । प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले पहिलो पटक संसद समक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने वर्तमान समयमा सार्वजनिक खर्चमा दिन प्रति दिन आकार बढ्दै गएको कारण पछिल्ला वर्ष हरुमा बजेटको आकार पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । गणतन्त्र पछि तीन तहका सरकारको परिकल्पनासँगै केन्द्रमा मात्रै निमार्ण हुने बजेट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको देखिन्छ । संविधानमै केन्द्र सरकारले जेष्ठ १५ गते , प्रदेशले अषाढ १ र स्थानीय तहले अषाढ १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान नै राखिएकोले आज भोली तीन तहका सरकारहरु यसैमा केन्द्रीत रहेको देखिन्छ ।

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र :

        पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र सहज स्थितिमा देखिदैन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले अर्थ समितिमा भन्दै थिए सार्वजनिक ऋण नलिए देश ठप्पै हुने अवस्था छ । सोहि भनाईलाई पुष्टि गर्दै सरकारले विभिन्न द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय स्रोतबाट पछिल्लो समय ऋण लिएको देखिन्छ । बाह्य ऋणको अंश पनि बढ्दै गएको छ । लगाम विनाका घोडा जस्तै देखिने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आर्थिक अनुसाशनलाई वेवास्ता गर्दै बेथिती मच्चाउदा सरकार आर्थिक पक्षमा कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ दशमलव ७५ खर्ब पुगेको छ भने जसमा करीब ५४ प्रतिशत अंश बाह्य ऋणको रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा करीब १५ खर्व बराबरको राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर सो लक्ष्य पुरा नहुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसका साथै सार्वजनिक खर्चको अवस्था १८ खर्व बढी रकम रहेको छ । सार्वजनिक खर्चमा चालु खर्चको अंश बढी हुनु र पूँजीगत खर्च कम त्यसमा पनि खर्च हुन् नसक्नु चिन्ताजनक रहेको छ । वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने र देशको पूँजी निर्माण गर्ने व्यापारको अवस्था पनि दयनिय छ । जसमा आयात करीब १४ खर्व रुपैयाँ बराबर ,निर्यात १ दशमलव ७ खर्ब बराबर ,व्यापार घाटा करीब १२ खर्ब बराबर रहेको छ ।

जेन्जी आन्दोलनले शुन्यमा आएको अर्थतन्त्र र परिस्थिती  बिच आउने बजेटबाट ठूलो अपेक्षा पनि राख्नु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व र सरकार सञ्चालकले अर्थतन्त्रको यर्थाथ अवस्था बाहिर ल्याएका छन् । अर्थतन्त्रका केहि सुचकहरुको विश्लेषण गर्दा सन्तोष नै मान्नु पर्ने अवस्था देखिदैन । यसका साथै राजश्व लक्ष्य अनुसार संकलन हुन सकेको छैन भने आम्दानी भन्दा खर्चको अन्तर फराकिलो देखिन्छ । यस्तो अर्थतन्त्र विच आउन लागेको बजेट अर्थतन्त्र सुधार,आम्दानीका थप स्रोतहरुको खोजीमा आउनु पर्ने अनिवार्यता देखिन्छ ।

बजेट निर्माणमा ध्यानदिनु पर्ने पक्षहरु :

– तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य गरेर बजेटमा कार्यक्रमहरु समावेश गर्नु पर्ने ।

– प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोगका लागि प्याकेजमै कार्यक्रम घोषणा गर्नु पर्ने ।

– औद्योगिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम राख्नुपर्ने ।

–  रोजगारीका अवसरहरु थप्नु पर्ने ।

– हरेक नागरिकलाई शुद्घ पिउने पानीको व्यवस्थाको ज्ञारेन्टी गर्नु पर्ने ।

– बढ्दो आयातको अंश घटाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।

– आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्णमा केन्द्रीत हुनुपर्ने ।

– विकासको गुणस्तरको मूल्याकंन र अनुगमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने ।

– कागजी झनझटिलो प्रक्रियाको अन्त्यमा ध्यान दिनुपर्ने ।

– मूल्यस्तर र मुद्रास्फिती बढ्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने ।

– देशको धरातलमा केन्द्रीत रहेर ल्याउनुपर्ने ।

– वैदेशीक ऋण ,अनुदानको अशं बढी हुन नहुने ।

– आधारभुत आवश्यकता र आधारभुत पूर्वाधार निमार्णमा जोड ।

– बजेटमा उल्लेख भएका उद्देश्य ,लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रीत हुनुपर्ने ।

– जनआकाक्षा र जनभावनामा केन्द्रीत हुनुपर्ने ।

– काम अनुसारको भुक्तानी पाउने कुराको ज्ञारेन्टी हुनुपर्ने ।

– आधारभुत आवश्यकताका वस्तुहरुमा करको दर घटेर आउनुपर्ने ।

– विकास बजेटमा नागरिक अनुगमनको व्यवस्था थपिनु पर्ने ।

– समानुपातिक र आवश्यकताका आधारमा बजेट बाँडफाड हुनुपर्ने ।

निष्कर्ष :

सस्तो लोकप्रियतालाई बढावा दिने गरि विगतमा ल्याईने बजेटले अर्थतन्त्र दिर्घकालिन रुपमै समस्या ग्रस्त बन्दै गएको छ  । योजना विद्व,विज्ञ,अर्थशास्त्री र जनतासँग सल्लाह र सुझाव लिने तर बजेट निमार्णमा लत्याउने प्रवृत्तिले यो पटक निरन्तरता पाउनु हँुदैन । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान नै नदिइ बजेटमा योजना तथा कार्यक्रम थप्दै र बजेटको आकार बढाउँदै लैजाने काम अब नगरौ ।  दिगो विकासको पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै यो पटकको बजेट आउनु पर्दछ । आवश्यकता र पहिचानका आधारमा कार्यक्रम तय गरिएको हुनुपर्दछ । यस भन्दा बढी जनताको जीवनस्तर ,आर्थिक वृद्धि,रोजगारी सिर्जना , प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा जोड दिदै आम जनताको दैनिकी सहज हुने गरि आउनु पर्दछ । विज्ञ अर्थमन्त्रीले ल्याउने यो बर्षको बजेट देशको माटो सुहाँउदो आउने कुरामा आशा गरौ ।

(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)