जेनजी आन्दोलनबाट जन्मिएको सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारको काम चुनाव गराउनेबाहेक आन्दोलनको छानबिन गर्नुपर्ने, दोषीलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने जेनजी आन्दोनलको माग अनुसार सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । तर सरकार यी काम गर्न अलमलमा परेको छ । गठन भएको केही महिना बितिसक्दा पनि सरकारले ती अपेक्षाअनुसार गति लिन सकेको देखिँदैन । मुलुकमा सुशासनको अनुभूति जनस्तरसम्म पुग्न सकेको छैन, बरु पुरानै ढर्राको प्रशासनिक सुस्ती र नीतिगत अन्योलता देखा परेको छ । सरकारको पहिलो दायित्व शान्ति–सुरक्षा कायम राख्दै निर्वाचन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु हो । तर अहिलेसम्म पनि त्यस दिशामा ठोस प्रगति देखिएको छैन । सरकारी निकायहरूमा सक्रियताभन्दा पनि उस्तै किसिमको सुस्तता देखिन्छ ।

हिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलको विश्वास जितेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने थियो तर अन्य एजेन्डामै अलमलिएको छ । यो अत्यन्त दुखद् हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मोर्चामा पनि सरकारले उल्लेखनीय सफलता देखाउन सकेको छैन । ठूला–ठूला घोटालाका बारेमा छानबिन हुन सकेको छैन । विकास निर्माणका कार्यहरू सुस्त गतिमा छन्, जसका कारण जेनजी सरकारप्रति पनि जनस्तरमा भरोसा बढ्न सकेको छैन । असन्तोष बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्न सरकारलाई तीव्र गतिमा परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक छ । अब सरकारसँग समय धेरै छैन । निर्वाचन नजिकिँदै छ र त्यसलाई तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न नसके यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । विशेष परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अनिर्वाचित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सरकार बनेको छ । तर यो संवेदनशील संक्रमणकाल लामो समयसम्म रहनु हुँदैन । विषम परिस्थितिमा गठन भएको सरकारले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो दायित्व पुरा गरी मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक जटिलताबाट जोगाउन अलमलमा पर्नु हुँदैन ।