नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी आज अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । हरेक वर्षको अक्टोबर १७ मा यो दिवस मनाउने गरिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिएको छ । गरिबीको उन्मुलन, शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकासमा दिवसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यस हुन सकेको छैन् । नेपालमा जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन भई गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि यो सधैँ चुनौतीका रुपमा रहिआएको छ । बर्सेनि दुई प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुने गरे पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका समूहको जीवनस्तरमा भने खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । अझै पनि देशका धेरै नागरिक गरिबीका कारण आधारभूत आवश्यकताबाटै बञ्चित भइरहेका छन् । राज्यले गरिबी निवारणका लागि विभिन्न प्रयास र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकिएको छैन । गरिब पहिचानका लागि अर्बौ रकम खर्च  भए पनि अझैसम्म देशमा कति गरिब छन् भन्ने यकिन गर्न सकिएको छैन ।

गरिब पहिचानमा ढिलाइ मात्रै भएको छैन, पहिचान भएका गरिबले समेत वर्षौंसम्म परिचयपत्र पाएका छैनन् । पहिले बनेका परिचयपत्र गोदामा नै थन्किएर म्याद पनि सकिन लागेको तीतो वास्तविकताले यस कार्यक्रमले गिज्याइरहेको अनुभूति गराएको छ । गरिब परिचयपत्र पनि धनी र पहँुच भएकाहरूले लिएको गुनासो सर्वत्र आउनु बिडम्बना नै हो । देशको समस्या भनेकै कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तर सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्ने अथवा त्यसको प्रभावकारितामा ध्यान नदिनु जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले हाम्रो कार्यशैली प्रस्ट हुन्छ । खासगरी, गरिबी कम गर्नका लागि रोजगारीको उपलब्धतामा जोड दिनुपर्छ । बेरोजगारीलाई स्वरोजगारका विविध कार्यक्रममार्फत रोजगार बनाउने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन तालिमका माध्यमबाट रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ । सिपमूलक तालिमबाट व्यक्तिले स्वरोजगारी मात्र नबनी अन्यलाई समेत रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हरेक वर्ष गरिबी निवारण दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ ।