पछिल्लो केही दिन उता सरकारले यातायात प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन भन्दै सुरू गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजनाको चर्चा निकै चुलिदै गएको छ । सरकारले पूर्वतयारी र पूर्वाधारविनै आगामी असोज १ गतेदेखि नै अनिवार्य गर्ने भनेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चर्चासँगै विरोध भइरहेको छ । सम्झौता, अदालतको आदेश, महामारी र जनविरोध पार गर्दै अघि बढेको सरकारको यो योजनाले अहिले फेरि चौतर्फी विरोधको सामना गरिरहेको छ । अहिले सरकारले केही पछि हटेर इम्बोस्ड जडान तत्काल नगरे पनि कारवाही नगर्ने भन्दै आफ्नो अनुकूलमा जडान गर्न अपिल गरेको छ । तर सरकारले १० वर्षदेखि इम्बोस्ड जडान गर्न भन्दै आए पनि पूर्वाधार तयार गर्न भने सकेको छैन । यसअघि सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो ।

नागरिकले लगातार दबाब दिएपछि असोज १ देखि अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट सरकारपछि हटेको हो । इम्बोस्डमा नागरिकका चासो सम्बोधन भने सरकारले अझै गरेको छैन । इम्बोस्डको ठेक्का सम्झौतामै समस्या छ । अख्तियारमा उजुरी छ । सम्झौतामा समस्या देखिएपछि यसको निराकरण कानुन बमोजिम हुनुपर्छ । अदालतमा मुद्दा पनि पर्‍यो तर अदालतले बीचको बाटो अपनायो । सम्झौता भइसकेको र कार्यान्वयनमा पनि गइसकेको तर्क ग¥यो । यसमा भ्रष्टाचार भएको छ की छैन अख्तियारमा तामेलीमा रहेको फाइल कुनै दिन खुल्यो र अनुसन्धान भयो भने बाहिर आउला । तर, यहाँ यसको तयारी र संरचना यति कमजोर देखिन्छ कि सरकारको उत्साहभन्दा बढी जनताको चिन्ता र असन्तोष बढेको छ । आजको युग प्रविधिबिना अकल्पनीय भइसकेको छ । प्रविधिको आलोचना गर्नेहरूलाई पनि प्रविधिकै सहारा लिनुपर्ने यथार्थ छ । सरकारको दाबी अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले देशी–विदेशी सबैका लागि नम्बर पठनीय र बुझ्न सजिलो बनाउने, सवारीसाधनको चोरी रोक्ने, ब्लुबुक नम्बर, इन्जिन नम्बर, चेसिस नम्बर, मालिकको विवरण जस्ता सबै जानकारी एकै ठाउँमा सुरक्षित राख्ने सुविधा दिनेछ । तर सरकारको अपारदर्शी निर्णय र जबरजस्ती लागू गर्न खोज्दा यो बदनाम जस्तै भएको छ । अझ गोपनियता भंग हुन्छ, डेटा बाहिर जान्छ र दुरूपयोग हुन्छ भन्ने शंका समेत छ । अहिलेको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोगको आवश्यकतालाई नकार्न सकिदैन ।  तर, कुनै पनि प्रविधि केवल ल्याउनुमात्र ठूलो कुरा हैन, त्यसलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल, पारदर्शी र आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन आवश्यक छ ।