पछिल्ला केही दिन यता घूस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग आएको छ । राजनीतिक वृत्तमा बेलाबेला उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक हुने घटना हुनु नौलो हैन । तैपनि त्यस्ता घटनाले मुलुकको राजनीतिक वातावरणलाई बारम्बार तरंगित बनाइरहेको छ । संसदीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग जोडिएको घुस लेनदेनसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि पुनः एकपटक यस्तै बहसको सुरुवात भएको छ ।

घूस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताले पदबाट राजीनामा समेत दिएका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्ति र मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवा रोक्ने दुई योजनामा घूस ‘डिल’ गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि उनले गत मंगलबार राजीनामा दिएका हुन् । मन्त्रीको राजीनामा मात्र आएको छ, तर यो विषय टुंगिएको छैन । उक्त अडियोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको नाम समेत मुछिएको छ । पोखरास्थित विवादित जग्गा प्रकरणसम्बन्धी ‘अडियो रेकर्ड’ आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनले आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् । यद्यपी अडियो सत्य हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस गर्नुभन्दा पहिला यसको यथार्थ छानविन हुन आवश्यक छ । अडियोमा उल्लेखित व्यक्ति दोषी छन् वा निर्दोष, त्यसको प्रमाण पुष्टि नभएसम्म निष्कर्षमा पुग्नु हतार हुनेछ । तर, छानविन नगरी त्यस्तो अडियोलाई केवल षड्यन्त्रको संज्ञा दिँदै पन्छिन खोज्नु अनुचित हुनेछ । यसका लागि निष्पक्ष छानविन समिति गठन गर्नु अपरिहार्य छ । सरकार स्वच्छ प्रशासन र जवाफदेही शासनको पक्षमा छ भने यस्ता अडियो प्रकरणहरूको गम्भीर रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अनुसन्धानमा दोषी देखिए जो सुकै भए पनि हदैसम्म दण्डित गर्न अपरिहार्य छ ।