सार्वभौम जनताको आवाज मुखरित गर्ने सर्वोच्च थलो हो संसद । देशको नीतिनिर्माण गर्ने थलोको रुपमा समेत संसद्लाई लिने गरिन्छ । कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावबारे मूल्यांकन गरी समयक्रमअनुसार कानुन संशोधन गर्नका लागि समेत विचार मन्थन गर्ने राज्यको सर्वोच्च निकाय भएकोले संसद्को उच्च गरिमा रहने गर्दछ । कार्यकारीलाई शक्तिको निरंकुश प्रयोग हुनबाट बचाउने तथा खबरदारी गर्ने जिम्मा संसद्को हो । खुल्ला छलफल, विचार मन्थन, स्वस्थ आलोचनाको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बलियो हुने हो । तर, यस्तो गरिमा बोकेको संसद् कहिले कार्यकारीको लाचार छाया बन्ने त कहिले प्रतिपक्षको अनेक माग, वाञ्छित/अवाञ्छित अडानले गर्दा बन्धक पनि पर्ने गरेको छ । केही दिनदेखि त्यही संसद् अवरुद्ध छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणले संसद् बन्धक बन्दै आएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागमा भएको भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी भएको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको अडानका कारण संसद् बन्धक बन्दै आएको पाइन्छ । यसले गर्दा संसदबाट हुनुपर्ने काम कारवाही प्रभावित हुन पुगेको छ । यसले संसद् गरिमालाई घटाउने मात्र नभई जनप्रतिनिधिहरुले देश र जनताको हितका खातिर विचार राख्ने, ध्यानाकर्षण गराउने, खबरदारी गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कार्यबाट विमुख बनाउने गरेको छ । यस किसिमको कार्य संसद्मा बारम्बार भइरहनु चिन्ताजनक विषय हो । यसले संसद्को वजन र महिमालाई घटाउने निश्चित छ ।
प्रतिनिधिसभा बैंठकले आफ्ना मूल कामकाजहरू गर्न नै नसक्नु उचित होइन । त्यसैले, सम्बन्धित सबैले आफ्नो भूमिकामा पुनर्विचार गरी जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई प्रभावकारी बनाउने कदम चाल्नुपर्छ । खासगरी, सरकार स्वयंले आफ्नो जिम्मेवारी महशुस गरी संसद्लाई गति दिनुपर्छ । संघीय संसद्भन्दा शक्तिशाली निकाय हाम्रो मुलुकमा अर्को छैन । तसर्थ पनि संसद्लाई बन्धक नबनाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
