पछिल्ला दिनहरुमा महँगी अत्याधिक रुपमा बढेको छ । बजार मूल्य नियन्त्रणमा आउन नसकेका कारण उपभोक्ता वर्ग चिन्तित भएका छन् । खासगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु खाना पकाउने ग्यास, इन्धन, खाद्यान्न सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणको जीवनयापन झन् कठिन बन्दै गइरहेको छ । सीमित आम्दानी र बढ्दो खर्चबिच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा धेरै परिवार आर्थिक दबाबमा परिरहेका छन् । महँगी केवल आर्थिक समस्या मात्र नभई सामाजिक र मानसिक तनावको कारण पनि बनेको छ । बजार अनुगमन गर्ने अख्तियार पाएका सम्बन्धित निकायले मूल्य नियन्त्रणतर्फ भने खासै चासो देखाएको पाइँदैन ।

सरकार आफैं अर्थतन्त्रप्रति त्यति गम्भीर छैन, त्यसमाथि आमनागरिकको दैनिन्दिन चुलोमा नै नकारात्मक असर पर्ने भएपछि सरकार तथा राष्ट्र बैंक दुवैको असफलता झल्किन्छ । भान्साको चुलो बल्न कठिन भएको अवस्था कुनै रूपक होइन, आजको यथार्थ हो । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि इन्धनसम्मको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकिने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । तर दुर्भाग्य, यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारको मौनता झन् चिन्ताजनक छ । इन्धन मूल्यवृद्धिले शुरु गरेको महँगीको शृङ्ख्ला अहिले जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा फैलिएको छ । यातायात भाडा आकाशिएको छ । तरकारी, अन्न, पानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू निरन्तर महँगिँदै छन् । बोतल र जारको पानीमा ४० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि सामान्य घटना होइन, यो बजार नियन्त्रणको कमजोरी र राज्यको अनुपस्थितिको स्पष्ट संकेत हो । महँगी नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण सरकारसँग छैनन् भन्ने होइन, तर प्रयोगमा ल्याउन इच्छाशक्ति देखिएको छैन । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, पेट्रोलियममा कर समायोजन गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सहुलियत दिने, अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य नियन्त्रण संयन्त्र लागू गर्ने, यी सबै उपायहरू व्यावहारिक र सम्भव छन् । आम नागरिकको भान्सामा महँगी बढ्दै गएका बेला सरकार र सरोकारवाला निकाय मुकदर्शक भएर बस्न कदापि मिल्दैन । यस सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर केही न केही ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।