समृद्धि र विकाससँगै जनताको जीवनस्तर सुधारको नारा दिदै संविधान र व्यबस्था परिवर्तनले करीब एक दशक अवधि पुरा गर्दै गर्दा गणतान्त्रिक साशन व्यवस्था माथि  आशा हैन् निराशा उत्पन्न भएको हो की  भन्ने सबाल उठेको देखिन्छ । देशको नेतृत्वकर्ता मुख्य राजनीतिक दलले मतदातालाई प्रभाव पार्नका लागि गरिने निर्णय, जातीय र धार्मिक खलबल ल्याउने अभिव्यक्ति, सत्ताका लागि सार्वभौमिकताको कत्ती ख्याल नगरि गरिने देश भित्र र बाहिरका सम्मताहरु आशा जगाउन नसक्नुका मुख्य कारण हुन् ।  गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थामा हरेक पक्षबाट देश बलियो हुँदै जाने गर्दछ तर नेपालमा भने यसको विपरीत । विश्लेषकहरु भन्ने गर्दछन् गणतन्त्र ल्याउनका लागि नेतृत्व गर्ने र ल्याउन साथ दिने राजनीतिक दलहरु पछिल्लो समय जनताबाट सहानुभूती प्राप्ती, भोटको आश र बिदेशीलाई रिझाउने नाममा केहि नयाँ गर्न नसक्ने नीरीह  अवस्थामा पुगेकोे देखिन्छ । यहाँ यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१०४ बर्षीय  जहानीया राणा साशनदेखि नै जब प्रजातन्त्रको बहस र आन्दोलन भयो त्यहि समय देखिनै नेपालमा कतै न कतै गणतन्त्रको आवाज उठेको देखिन्छ । वि.स २००६ सालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुनु यसको प्रमाण हो । आज भन्दा करीब आठ दशक अगाडि देखिनै नेपालमा यसको बहस भएको इतिहास भेटिन्छ । प्रजातन्त्र प्राप्ती पछिका राजाहरुले कहिले काहि राजनीतिक दल  प्रतिकुल व्यबहार गर्दा यो शब्दले प्राथमिकता पाएका घटनाहरु हामी सामु रहेका छन् । माओवादीले बि.स २०५२ सालदेखि चलाएको सशस्त्र जनयुद्ध, वि.स २०५८ को राजा विरेन्द्रको बंश नाश हुने  दरवार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको दल विरोधी कदम र वि.स २०६२  ०६३ को जन आन्दोलन नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका मुख्य कारणहरु हुन् । विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थाले नेपालमा भने छोटो समयमै जनतामा आशा जगाउन भने सकेको देखिदैन् ।

गणतन्त्रले आशा जगाउन नसक्नुका केहि कारणहरु :  भोका नाङा, सिमान्तकृत वर्गहरु, पछाडि पारीएका जन्ताहरु, देशको दुर्गम स्थानमा बस्ने जनताहरु  प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने  गणतान्त्रीक  शाशन व्यबस्थामा सिमित वर्गले देशको स्रोत साधनबाट लाभलिने दरमा कमि हुनुको सट्टा झनै बढदै गएको, समानुपातिक बितरणको विषय केहि नेता,मन्त्री,सरकार सञ्चालकका आसेपासे, डन, कार्यकर्ता, ठेकेदार आफ्न्त, आसे–पासे, धुपौरे र चम्चेहरुनै रमाउने र त्यही वर्गले हरेक स्थानमा प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । त्यो आशा जगाउन भने सकेको देखिदैन् । हरेक साशन व्यवस्था र सरकारबाट जन्ताले राख्ने अपेक्षा र  चाहना  हो निर्वाचित सरकारले पुरा समय साशन सञ्चालन गरोस्, सरकारका हरेक क्रियाकलापहरु, छलफलहरुमा देश र जनता केन्द्रमा परुन् तर उत्कृष्ट शाशन व्यबस्था मानिने गणतन्त्रमा यो  पक्षको अभ्यास भएको देखिदैन् । राजनीतिक दलहरु सत्ता प्राप्ति र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि जस्तो सुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्ने अबस्थामा पुगेका छन् । सरकारमा जानु पार्टीलाई पैसा जम्मा गर्नु र आगामी चुनावका लागि तयारी थाल्नु दलको उद्देश्य देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको दर उस्तै हुनु गणतन्त्रको सवै भन्दा नकरात्मक पक्ष रहेको देखिन्छ ।

देश बलियो बनाउने एउटै आधार हो बलीयो अर्थतन्त्र तर गणतान्त्रिक साशन व्यबस्था अभ्यासको करीब दुई दशकको अबधी बेथित गर्दै गर्दा अर्थतन्त्रका धेरै जसो सुचक झनै दयनिय अबस्थामा पुगेको देखिन्छ । संघीयता अन्र्तगत प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनाको निर्माण संगै जनताले हरेक क्षेत्रमा करको दर भारी मात्रामा तिर्नु पर्ने अबस्था सिर्जना भऐको देखिन्छ । यहि कारण आम्दानी खर्च गरेर आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अबस्थामा सर्वसाधरण देखिदैनन्  । खर्च अत्याधिक बढ्दै गईरहेको छ तर आम्दानीका थप स्रोतको खोजिमा सरकारहरुको ध्यान पुगेको देखिदैन् । जनतामा करको दर थप्नु वाहेक अरु स्रोतको खोजी सरकारले गरेको देखिदैन् ।  वैदेशिक क्रृणको दर झनै बढ्दै गएको् देखिन्छ ।  सरकारको आम्दानीको ठूलो स्रोत साँवा व्याज भुक्तानीमा छुट्याउनु परेको छ । यहि कारण सरकारले जनताका आशा जगाउने कार्य गर्न सकेको देखिदैन् । देशको अर्थतन्त्रको अबस्था, समानुपातिक र  प्राथमिकताका क्षेत्रका आधारमा बजेट बन्दैन आजभोली रातारात करका शिर्षक, बजेका शिर्षकमा परिवर्तन हुने गर्दछ । केहि सिमित वर्ग र मुठीभरका समूहले बजेटबाट लाभ लिईरहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र जे सुकै होस् जनतालाई क्षणिक प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरु वजेटमा समावेश गर्ने गरेको पाईन्छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हैन्, सस्तो लोकप्रीयताका आधारमा बजेट बनाउने प्रबृत्ती बढ्दै गएको देखिन्छ । बजेट जनताका लागि की सिमित वर्ग रमाउनका लागि भन्ने मत पनि गाणतन्त्रमा देखिन थालेको छ । गणतापन्त्रक शाशन व्यबस्थामा जातजाती,भाषा, धर्म,संस्कृती बीचको भाईचारा र एकता साथै क्षेत्रीय संन्तुलन माथी समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ । राष्ट्रिय एकता भड्काउने अभिव्यक्ति राजनीति स्वार्थ र सस्तो लोकप्रीयताका लागि जिम्मेवार नेतृत्वले व्यक्त गरेको देखिन्छ । धर्म निरीपेक्षताको गलत व्याख्या भै रहेको छ । खुले आम धर्मको किनबेच भै रहेको छ । हिमाल, पहाड र तराई बिचको विगतको एकता र भाईचाराको सम्वन्ध माथि समस्या देखिन्छ । प्रदेश प्रदेश बीच, स्थानीय तह स्थानीय तह बीच दुरी बढ्दै गई रहेको देखिन्छ ।

केन्द्रीकृत शाशन व्यबस्थाको कारण विकास र जनताको जीवनस्तरमा सुधार नभएको अनुभूती गरेका गणतन्त्रवादीहरुले  देशलाई संघीय साशन व्यबस्थासंगै विकेन्द्रीत साशनमा रुपान्तरण गरेता पनि नाममात्रका दूई सरकारले अनुभुती गर्ने बिकेन्द्री शाशन व्यबस्थाको अभ्यास गर्न सकेको देखिदैन् । एकातिर आवश्यक ऐन नियमको अभावमा यसले मूर्तरुप लिन सकेको देखिदैन् भने अर्को तिर केहि शक्ति समूह र गुटको उद्देश्य परिपूर्तीमा केन्द्रीत हुदा र आबश्यक अधिकार प्रत्योजन गर्न नसक्दा गाउँ घरमै सीह दरबार भन्ने नारा नारामै सिमित रहेको देखिन्छ । अझै पनि स–साना कामका लागि संघीय सरकारको राजधानी काठमाडौ धाउनु पर्ने अबस्था उस्तै हुनु यसको जलन्त उदाहरण हो  । हरेक संस्था, निकाय, संवैधानिक अंग लगायत हरेक पक्ष र क्षेत्रमा भागबण्डा र राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक आरक्षण बढ्दै गईरहेको छ । यहि कारण राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारी टेर्दैनन् भने कार्यालय प्रमुखलाई मातहतका कर्मचारी टेरदैनन् । राज्यका प्रमुख अंगमा गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेपले ती निकायहरु काम गर्न नै नसक्ने अबस्थामा पुगेको देखिन्छ । बिशेष गरेर न्याय दिने अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यसको  प्रभाव देखिएको छ । यसका साथै कर्मचारीतन्त्र माथि ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ, यहि कारण उनीहरु काम गर्ननै नसक्ने अबस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

निष्कर्ष : गणतन्त्रको बिकल्प गणतन्त्रनै हो यसमा दुईमत नरहला । काम गर्न नजान्ने, सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने, गुटको स्वार्थमा  आफुलाई उभ्याउने, क्षणिक स्वार्थमा रमाउने देश सञ्चालक राजनीति दलका नेतृत्वनै गणतन्त्रमा आशा जगाउन नसक्नुका मुख्य कारक तत्वहरु हुन् । भोटको आशा र सस्तो लोकप्रीयताका लागि गरिने सम्झौता, निर्णय र अभिव्यक्तीले गणतन्त्रमा आशा होइन निराशा उत्पन्न गराएको देखिन्छ । हामीले कल्पना गरेको गणतन्त्र एउटा राजा फालेर संयौ राजा तयार गर्ने खालको होइन । देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्ने जनताको छोरो प्रमुख भएको गणतन्त्र हो । भोट र राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रमा राखेर निर्णय हैन्, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरौं । गणतन्त्रमा आशा जगाउने कार्य सम्बद्ध सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट गर्दै जाऔं । (लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)