एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको परिणाम स्वरूप देशमा गम्भीर मानव अधिकार हननका घटनाहरू घटेका छन् । तर शान्ति निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा महिला माथि भएका यौन अपराध जस्ता सवालहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । हरेक वर्ष द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ । आज पनि यो दिवस मनाइँदै छ । तर यौन हिंसाका घटनाहरुमा भने कमी आएको छैन । ‘द्वन्द्वसम्बन्धी यौन हिंसा’ शब्दले बलात्कार, यौन दासत्व, जबरजस्ती वेश्यावृत्ति, गर्भावस्था, गर्भपतन वा नसबन्दी, विवाह, महिला, पुरुष वा बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा द्वन्द्वसम्बन्धी यौन हिंसा हुन् । जुन द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका हुन्छन् । यसले यौन हिंसा वा शोषणको उद्देश्यका लागि द्वन्द्वको अवस्थामा प्रतिबद्ध हुँदा व्यक्तिहरुको बेचबिखनलाई समेत समेट्ने गरेको हुन्छ । शान्ति निर्माण प्रक्रियामा यौन हिंसाका मुद्दालाई खासै प्राथमिकतामा राखिएको छैन । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो ।

शान्ति प्रक्रियापछि यौन हिसांका मुद्दाहरु सम्बोधन हुनेमा धेरैले आकलन गरेका थिए । तर त्यसो हुन सकेनन् । समाजमा जबसम्म महिलाको शरीरलाई भोग्य बस्तुका रूपमा हेरिन्छ, उनको यौनिकतालाई पुरुषको सन्तुष्टिसँग दाँजिन्छ तबसम्म यी मुद्दाहरुमा कमी आउँदैन । नेपालमा यौन हिंसालाई सामान्यीकरण गर्ने भूमिका सरकारले खेलेको छ । सरकार बनाउने राजनीतिक दलहरूले खेलेका छन् ।  यस्तो हुनु गलत हो । ऐतिहासिक रूपमै महिलामाथि भएका यौन हिंसाहरूलाई हाम्रो देशमा सामान्यीकरण गर्ने गरिएका अनेक उदाहरण छन् । पछिल्ला उदाहरण लिने हो भने द्वन्द्वकालमा महिलामाथि भएका यौन हिंसाहरूलाई गरिएको सामान्यीकरणको स्थितिलाई लिन सकिन्छ । नेपालको स्थितिमा द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा पर्नेहरुका कुरा सम्बोधन, अधिकारको प्रत्याभूति अहिलेसम्म सरकारले गर्न सकेको छैन । हद म्यादको कारण द्वन्द्वको समयमा भएका यौन हिंसाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ । यौनजन्य हिंसा मात्र नभई कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारका हिंसालाई समेटेर ऐन संशोधन भए मात्र सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका यौन हिंसाका मुद्दा सम्बोधन हुन सक्छन् । अन्यथा यस्ता घटनाहरु झन् बढ्दै जाने छन् । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायले समयमै सोच्न जरुरी छ ।