नेपालमा बालश्रमको अवस्था निकै जटिल बन्दै गएको छ । अहिले हरेक, होटल, रेष्टुरेण्ट, सवारी सधान, उद्योग, कलकारखाना जस्ता क्षेत्रमा बालबालिका उल्लेखीय रुपमा रहेको देखिछ । संविधान र कानुनले बालबालिकालाई श्रममा लगाउन बन्देज गरेको छ । नीति र योजनामा बालश्रम न्यूनीकरणका प्रावधान तर्जुमा पनि गरिएका छन् । बालश्रम लक्षित विविध कार्यक्रम सरकार र विकासका साझेदार संस्थाले कार्यान्वयनमा सहयोग पनि गर्दै आएका छन् । तर पनि बालश्रमको समस्या अझै कायमै रहेको छ । बालश्रमको अन्त्यका लागि हरेक वर्ष जुन १२ का दिन बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ । आज पनि विश्वभर यो दिवस मनाइँदै छ । हरेक वर्ष बालश्रमविरुद्ध दिवस मनाइएपनि बालश्रमको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । गुरुयोजना अनुसार सरकारले २०८२ सालसम्ममा सबै खालका बालश्रम निवारण गरिने लक्ष्य राखेको छ । तर, लक्ष्यअनुरूप कार्यान्वयन अवस्था भने शून्य देखिएको छ ।

बालश्रमविरुद्ध सरकार र निजी क्षेत्रबाट बालबालिकाका क्षेत्रमा थुप्रै काम भएका छन् । तर, अपेक्षितरुपमा बालश्रम न्यूनीकरण हुन नसक्नु विडम्वना हो । सडक बालबालिका, बाल मजदुर, होटल तथा रेस्टुरेन्टका बालश्रमिक र सवारी साधनमा काम गर्ने बालबालिकाका दुःख, पीडा र यातनामा कमी आउन सकेको छैन । बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक असर पर्ने गरी दवाबमा कुनै पनि काम लगाउनु हुँदैन भनिएपनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । बालश्रम दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनाई रहँदा नेपालमा भने यो दिवसको औचित्य कति छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । बालअधिकार र हकको विषयमा अनगिन्ती राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएका छन् । बालबालिकाको अधिकारमा कयौं वकालत, सभा सम्मेलन गरिए । तर बालअधिकार र उनीहरुको अवस्था जहाँ थियो त्यहि नै छ । बालबालिकाले आफुले पाउनुपर्ने अधिकार पाउन सकेका छैनन् । उनीहरु सडकमा छन् । कन्टेनरमा फालिएका फोहोरमा भविष्य खोज्दै छन् । तर बालअधिकारका बारेमा चर्का नारा दिनेहरु नै घरमा कलिला बालबच्चाहरुलाई काममा लगाएका छन् । जसका कारण बालश्रम बढ्दै गएको हो । बालश्रमलाई समयमै उचित समाधान गर्न सकिएन भने यसले लामो समय देशको जनसांख्यिक लाभांशको उपयोगलाई परिणाममुखी हुन दिँदैन । तसर्थ बालश्रम अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार र सरोकारवाला निकायले गम्भीर भएर सोंच्न जरुरी छ ।