स्थानीय सरकार आम जनताको नजिकको सरकार हो । जो कोहीले खोज्दा भेटिने र देखिने सरकार स्थानीय सरकार भएकाले पनि धेरैको चाहाना जनअपेक्षा काम गरोस् भन्ने हुन्छ । तर स्थानीय सरकार पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालमा छन् । यो अवधिमा उनीहरुले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको धेरैको गुनासो छ । स्थानीय सरकार पनि सिंह दरबारकै सिको गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो यथार्थमा सत्य हो । स्थानीय तहमा पनि आर्थिक अनियमिता, भ्रष्टचार, कुुशासन बढी नै देखिन्छ । यसले गर्दा पनि स्थानीय सरकार सिंह दरबार भन्दा कम छैनन् भन्ने कुुरालाई प्रष्ट पार्दछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनले समेत स्थानीय तहको विकृति–विसंगतिबारे औल्याउँदै आएका छन् । तर स्थानीय सरकारले भने त्यस दिशामा सुधारको प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति नदेखाउनुलाई दुर्भाग्य भन्नुपर्छ ।

जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा चिनिने स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु दुखद् हो । यसको अर्थ अरु सबै निकाय दूधले नुहाएका छन् भन्ने होइन । स्थानीय तहमा कर्मचारी, उपभोक्ता र बिचौलियाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरीहरु स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । घुस लिने, सेवाग्राहीसँग अनावश्यक कागजात माग गर्ने, समयमा कर्मचारी कार्यालय नआउने,सामाजिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, कार्यालय समयमा कुर्सीमा नबस्ने जस्ता विसंगति स्थानीय तहमा छन् । कर्मचारीले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने, सेवाग्राहीलाई राम्ररी जवाफ नदिने, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम दुरुपयोग गर्नेलगायतका अनियमितताले स्थानीय सरकार संघीय सरकारकै सिको गरेको ठहर छ । वास्तवमा स्थानीय तहको काम गराइबाट नै जनताले राज्यप्रति धारणा बनाउने हुन् । स्थानीय तहमा देखिएको विकृति–विसंगतिले सर्वसाधारणमा अझ निराशा बढाएको छ । त्यो निरासलाई आशामा बदल्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गलत कामलाई निरुत्साहित गर्दै विकृतिबाट माथि उठ्नु पर्छ । यसर्थ स्थानीय तहमा देखिएका विकृति–विसंगति हटाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी संयन्त्रले बिना स्वार्थ, प्रलोभनमा नपरी काम गर्न जरुरी छ ।