पाल्पा, नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गर्न थालेको छ । बैंकले दैनिक तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ संशोधन गर्न लागेको हो । कार्यविधि संशोधनका लागि उसले कात्तिक २५ गतेसम्ममा सुझाव माग गरेको छ । बैंकले मस्यौदा सार्वजनिक गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो खातामा रहेको भन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा त्यस्तो कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा उपलब्ध गराउँछ ।

यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार फर्छ्योट प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन वास्तविक समयमा उपलब्ध गराइने सुविधा हो । अर्थात् बैंक–वित्तीय संस्थाको मौज्दात अपुग भई तत्काल भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउँछ । मस्यौदा अनुसार दैनिक तथा ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था अनिवार्य रुपमा आरटिजिएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम) प्रणालीमा आबद्ध भएको हुनुपर्नेछ । आरटिजिएस प्रणालीमा आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम तीन महिना अवधिका लागि दैनिक तरलता अनुपात सुविधा सीमा लिनसक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ । दैनिक तरलता सुविधाबापत धितो राखिएका सुरक्षणपत्र त्रैमासिक रूपमा परिवर्तन वा थपघट गर्न सकिनेछ र सोहीअनुसार यस्तो सुविधाको नयाँ सीमा कायम हुनेछ । धितो सुरक्षणका रूपमा ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्रलगायत सरकारी ऋणपत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारित अन्य सुरक्षण रहनेछन् । यसरी धितो राखिएको सुरक्षणपत्रको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म दैनिक तरलता सुविधा पाइन्छ ।

मस्यौदामा भएको व्यवस्था यथावत् कार्यान्वयनमा आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा उपयोग गरे बराबरको रकम बैंकको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, दैनिक तरलता सुविधाबापत धितो रहेका सुरक्षणहरु खुला बजार कारोबार, अन्तर बैंक सापटीलगायत अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा दोहोरो धितोका रुपमा प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । कार्यविधिमार्फत दैनिक तरलता सुविधाको सीमा, त्यसको भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था र ओभरनाइट सुविधामा गरिने ब्याज गणना विधिमा पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ । यो सुविधा लिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्नुपर्नेछ ।