आर्थिक वर्ष पूरा हुनका लागि एक साताभन्दा कम समय बाँकी छ । वर्षभरिका कामलाई पूर्णता दिने र हिसाब राफसाफ गर्ने महिनाका रूपमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारलाई लिने गरिन्छ । तर, पछिल्ला केही वर्षयता यस महिनामा आर्थिक विकृतिको नग्न रूप देख्न पाइन्छ । बजेट सक्ने नाममा गरिने जथाभावी खर्चलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘असारे विकास’ भन्ने गरिन्छ । असारे विकासले आर्थिक अनुशासन, दिगो विकास र सुशासनलाई खिल्ली उडाउँदै आएको छ । अघिल्ला ११ महिनाभित्र भएका विकास निर्माण एवं सरकारी खर्च असार मसान्तभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो रूप देख्न पाइँदैन । आर्थिक वर्षका शुरूका महिनामा सरोकारवाला निकाय चुपचाप बस्ने र वर्षको अन्तिमका महिनामा आएर हतार–हतार विकास निर्माणका काम गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरिएको छ ।

संघीय सरकारले जस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर खर्चको दर बढाएको छ । प्रदेश सरकारले पछिल्लो २० दिनको अवधिमा मात्र कुल बजेटको १०.४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । बाँकी रहेको १० दिनमा प्रदेश सरकारले थप १० प्रतिशत खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सुस्त चरित्रकै उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ, असारे विकासलाई । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कसरी सक्ने भन्ने ध्याउन्नमा बालुवामा पानी खन्याए जसरी विकास निर्माणका नाममा खर्च गर्नु लाजमर्दो स्थिति हो । नाम विकासको हुने तर काम अन्य प्रयोजनको समेत हुने सन्दर्भ नेपालका लागि नौलो भने होइन । पूरै भुक्तानी गरिएको रकमको केही भागमात्रै विकासका नाममा खर्च गरिने सन्दर्भ विगतदेखि नै देखिँदै आइएको पनि हो, जसले त्यसरी उपलब्ध हुने रकममा ठूलो चलखेलसमेत हुने अवस्थालाई बाहिर पनि ल्याउँछ । एक त समयमै काम नहुने अवस्था छ भने अर्कोतिर भुक्तानी पनि असारमै आएर दिने परम्पराको विकास भएको छ । यस्तो असारे विकास कामचोर ठेकेदार र अनियमितता गर्न पल्केका सरकारी पदाधिकारीका लागि अनियमितता गर्ने एउटा सजिलो माध्यम बनेको छ । न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरिएका गुणस्तरहीन कामलाई समेत स्वीकृत गरेर भुक्तानी दिनु सरासर गलत हो । तसर्थ यस्ता खालका गतिविधिहरु रोक्न आवश्यक छ ।