संघीय सरकारले बजेट ल्याएको केही दिनपछि सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । संवैधानिक प्रावधानबमोजिम प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्रै आ–आफ्नो बजेट ल्याइसकेका छन् । यो प्रदेश सरकारहरुको पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट हो । सातै प्रदेशले ल्याएको कुल बजेटको अंक चालू आर्थिक वर्षको भन्दा बढी छ । प्रदेशहरुले ल्याएका बजेट समग्रमा सन्तुलित पनि छन् ।

प्रदेशहरूको यस पटकको बजेटमा मुख्यतया आन्तरिक अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनमा निकै बढी जोड दिइएको छ । यसनिम्ति उत्पादकत्व वृद्धि आवश्यक हुन्छ र बजेटले यसमा प्राथमिकतासमेत दिएको छरु। यस्तो प्राथमिकता मुलुकको अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि आवश्यक छ । प्रदेशहरूका बजेटमा सडक, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, औद्योगिक विकास, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षाका विषयमा विशेष रूपले जोड दिइएको पाइन्छ । नयाँ बजेटबाट प्रदेशहरूले आउँदो आर्थिक वर्षमा आफ्ना प्रदेशका जनचाहनाअनुरूप कार्य गर्न सफल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । समग्रमा सबै प्रदेशले आफ्ना आवश्यकता र वस्तु स्थिति अनुसारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । यद्यपि बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा भने प्रदेश सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । नेपाली जनताको अनुभव तीतो छ । प्रदेश सरकारले ल्याएका कतिपय बजेट नै कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । त्यसैले प्रदेश सरकारका बजेट सुन्दा कर्णप्रिय अर्थात् श्रुतिमधुरमात्रै नबनोस् भन्ने कामना हरेक वर्ष नै गर्दै आउनु परेको छ । सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा लाग्ने र गर्नुपर्ने काममा वास्तै नगर्ने रोग सरकारहरूमा देखिने गरेका छन् । आफ्नो सरकारले गरेको भन्ने जश लिएर सस्तो राजनीति गर्ने होड पनि नेपालमा छ । त्यसको झल्को हरेक बजेटले दिने गरेका छन् ।

बजेट जे जस्तो आएपनि कार्यान्वय पक्ष भने महत्वपूर्ण हो । विगतमा पनि बजेटहरु कार्यान्वय नभएका उदाहरण प्रशस्त भएकाले पनि कार्यान्वय नहुने होकी भन्ने आशंका अहिले पनि कायमै छ । यसर्थ प्रदेश सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेटलाई सफल बनाउन आशंकाको घेरामा नराखी पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।