कोरोना महामारीका कारण थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू यतिबेला नकारात्मक छन् । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकार आयात नियन्त्रणमा उत्रिएको छ । यसले बजारमा अराजकताको खतरा बढेकोमात्र होइन, संकेत देखा परिसकेको छ । तरलता संकट छ । आयातमा नगद मार्जिनले तरलताको संकटलाई अझ उचाल्ने देखिएको छ । समाधानका लागि अपनाइएका अल्पकालीन उपायहरू प्रभावकारी छैनन् । आयात बढेको छ, निर्यात व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । डलरको भाउ वृद्धिले उत्पादनको लागत र व्यापारघाटा थप चुलिने अवस्था देखिएको छ । पटक–पटकको राजनीतिक अस्थिरताले जन्माएको अस्थिर नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर बनाइरहेका बेला राजनीतिक दलहरु सत्ताको लागि लड्नुले राष्ट्रवाद माथि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिन्छ । त्यसमाथि नागरिकको करले बनेका भौतिक सम्पत्तिको विनाशले आर्थिक क्रान्ति तथा विकासका भाषण सार्वजनिक खपतका लागि मात्र भएको प्रमाणित हुन्छ ।

मुलुकको व्यापारघाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ, अर्थतन्त्र धानिरहेको रेमिट्यान्समा निरन्तर कमी आइरहेको छ तथा पछिल्ला महिनाहरूमा बजारमा लगानीयोग्य तरलताको चरम अभाव छ । तर, राजनीतिक दलका लागि यी कुनै विषयले छँुदैन । भगत सरकारमा कसरी जाने र मुलुकको स्रोत साधन कसरी दोहन गर्ने चिन्तनमात्र हाबी छ । यो अत्यन्त दुखद् हो । मूल्यवृद्धि हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को समस्या हो । एकातिर, कोभिड–१९ का कारण रोजगारी कटौती भएको छ, कतिपय आधा ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् । यो समयमा आम मानिसहरूको आयआर्जन घटेको छ, यस्तो बेलामा बजारमा किन्नुपर्ने वस्तु र सेवाको मूल्य बेस्सरी बढेको छ । आम्दानी कम हुने अनि उपभोग गर्ने वस्तुको मूल्य बढेपछि त्यसले जनजीविका थप असहज बनाएको छ । एकातिर उद्यमीलाई कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य तरलता छैन, तर अर्कातिर ब्याजदर बढेकाले उद्यमीहरू तर्सन थालेका छन् । यसबाट नेपाली अर्थतन्त्र महँगो तथा झन् आयातमुखी बन्दै गइरहेको तथ्यप्रति कुनै राजनीतिक दल चिन्तामा देखिन्नन्, जसका कारण ठूलो आर्थिक संकट आउन सक्ने आशंका छ । तसर्थ, सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न आफ्ना नीतिहरूमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।