रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण देखाउदै नेपालमा महँगी चुलिएको छ । हरेक उपभोग्य सामानमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि हुन गएपछि आमजनताको दैनिकी निकै गाह्रो हुन पुगेको छ । दैनिक भान्सा चलाउनै मुस्किल भएपछि सर्वसाधरणमा सरकारप्रति दिनानुदिन आक्रोश बढ्दो छ । रूसले युक्रेनमाथि गरेको हमलाका कारण यो सबै हुन गएको हवाला दिने गरिएको छ । तर यो सरासर गलत हो । पट्रोलियम पदार्थको मृल्य वृद्धि गरिए पनि खाद्यान्नको भने त्यत्ति मूल्य वृद्धि भएको भने होइन तर यहाँका ठूला व्यापारीहरुले भने खाद्यान्नमा समेत मूल्य वृद्धि गरेको पाइन्छ । रातारात जनताका दैनिक उपभोग्य सामानमा अप्रत्यासित रूपमा मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ । यो दुखद् हो । ठूला व्यापारीले सामान या त लुकाउँछन् या त अधिकतम मूल्य लिएर आफंै बेच्छन् । साना तथा खुद्रे व्यापारीसम्म यी सामान पुग्न पाएकै छैनन् । जसले गर्दा सर्वसाधारण वर्ग सामानको उपभोग गर्नबाट मात्र होइन बढी मूल्य तिरेर पनि सामान पाउनबाट बञ्चित देखिन्छन् । व्यापारीको मनलागी र नियमनकारी निकायको लाचारीको परिणाम यसको मूल कारण हो ।

मुलुकमा मूल्यवृद्धि हुनलाई कुनै चाडपर्व कुर्न पर्दैन । राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने द्धन्दका कारण पनि बजार भाउ ह्वात्तै बढिहाल्छ । त्यसको मारमा भने आमउपभोक्ता पर्दछन् । अहिलेको पनि रुस र युक्रेन बिचको द्धन्द अस्वाभाविक महँगी बढ्नुको परिणाम हो । यति बेला व्यवसायीले आफू खुसी मूल्य तोकेका छन् । उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएका सरकारी निकाय र अन्य संस्थाको भूमिका पनि उपयुक्त देखिएको छैन । महँगी बढ्नुको कारण जनताले थाहा पाउनुपर्छ । तर, जनतालाई गुमराहमा राखेर हरेक वस्तुमा मूल्यवृद्धि मात्र होइन सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ । जुनसुकै समस्याका बेला मूल्यवृद्धि हुनु सामान्य कुरा हो । तर, यस्तो संकटमा सर्वसाधारणलाई साथ दिने भनेको सरकारले हो । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण आजित भइसक्दा सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो देखिँदै छ । अनुगमनलाई तीव्रता दिई जनताको सहयोगी बन्नुपर्ने बेला उल्टै सरकारी संयन्त्रलाई अनुगमन भएन भन्नुपर्ने बेला आएको छ । अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सकिने थुप्रै उपाय छन् । तर सरकारी संयन्त्रको ध्यान त्यतातर्फ छैन । मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सकिने उपायको खोजी गर्नुभन्दा दोषजति व्यवसायीलाई पन्छाएर पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास अहिले भएको छ । यसर्थ आमनागरिकको हित हेर्ने हो भने मूल्यवृद्धिको नियन्त्रणतर्फ सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ ।