सत्तारुढ दलहरूबीचको लामो छलफल, मतभेद, वादविवादबीच अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभाको बैंठकमा प्रस्तुत भएको छ । अब यो विषय नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । सार्वजनिक बहस र विवाद निम्त्याउँदै अघि बढिरहेको यो विषय अब संसद्भित्र छलफलसहित अंकगणितीय प्रक्रियामा अघि बढ्ने छ । तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता गराए पनि त्यो प्रक्रिया कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । अहिले शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकारमार्फत पुनः एमसिसी सम्झौताले संसद्मा प्रवेश पाएको छ ।

अहिले यसले संसद्मा प्रवेश पाउनु भने त्यति सहज पक्कै पनि थिएन । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पक्षमा खुलेर लाग्नु र अन्य सत्तारुढ दलहरुमा यथास्थितिमा पारित हुन सक्दैन भन्ने मानसिकताका कारण सत्तारुढ गठबन्धन टुट्ने सम्भावना बढ्दै गएका कारणले मात्रै उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुन सकेको कुरा स्पष्ट नै छ । एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा लैजाने प्रक्रियाका कारण नेपाली काँग्रेसबाहेकका सत्तारुढ दलहरुको दोहोरो चरित्र भने यतिखेर पर्दाफास हुनपुगेको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी वर्तमान सरकारका सहयात्री हुन् । तर यी दुवै दलहरुले सरकारी एजेण्डाका रुपमा रहेको एमसीसी पारित गर्न नदिने भनेर सार्वजनिक रुपमा भनेका छन् ।

एकातिर एमसीसी पारित गर्न नदिने भनेर सडक र संसदमा आन्दोलन गर्ने, अर्काेतिर गठबन्धन सरकार नछाड्ने दोहोरो चरित्र यी दुई दलले देखाएका छन् । यो नैतिकताले पनि नमिल्ने कुरा हो । सत्तामै सहभागी भैसकेपछि नैतिकताको आधारले पनि यस्तो गर्न नमिल्नुपर्ने हो । एमसीसी पारित गर्न आफू कटिवद्ध रहेको लिखित जानकारी एमसीसीलाई दिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले आएर द्धैध चरित्र उजागर गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र एमसीसीका सन्दर्भमा उनकै पार्टीका नेताहरु विभक्त देखिएका छन् । एमाले नेता झलनाथ खनाल संशोधन नगरी कुनै हालतमा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । तर यि दुवै पार्टीलाई तीनै तहसम्मको ‘गठबन्धन’ चाहिएको छ । जसले गर्दा पानी माथिको ओभानो बन्न दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । देशव्यापी रुपमा यतिखेर एमसीसीको समर्थनमा भन्दा विरोधमा बढी नै स्वर उर्लिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सम्झौताका नाममा देशलाई लामो समयसम्म बन्धक बनाइराख्नु उचित छैन । त्यसका लागि गठबन्धन दलहरु एक ठाउँमा उभिएर यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनै पर्छ । हैन भने सत्तामा बसेर सडकमा नाराबाजी गरी दोहोरो चरित्र देखाउनु भन्दा सरकारबाट हटेर त्यसको विरूद्धमा उत्रिनु शोभनिय हुन्छ ।