अब चुनाव बारेको अनिश्चितता हटेको छ । सरकारले अगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति तय गरेसँगै अनिश्चितता हटेको हो । समयमै चुनाव गर्न र स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन नबनाउन चौतर्फी दबाब परेपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले समेत सकरात्मक रुपमा लिएको छ । ढिलै गरेर भएपनि सरकारले निर्वाचन गर्ने मिति तोकेपछि सर्वत्र उत्साह छाएको छ । समयमा निर्णय नभएका कारण यस सरकारबारे अनेकौं आशंका पैदा भएका थिए । सरकार चुनाव पर सारेर आफ्नो आयु लम्ब्याउन लागिरहेको छ भन्ने आशंका विभिन्न राजनीतिक पार्टी तथा सर्वसाधारणमा पैदा भएको थियो । हुन त यो कुनै हुनै नसक्ने कुरा भएको होइन । हुनैपर्ने कुरा हुन लागेको हो ।

प्रजातन्त्रमा आवधिक चुनावहरू त्यसको समय हुनासाथ हुनैपर्ने हो तर हालका दिनमा चुनावमाथि अनेक आशंका सिर्जना भएका थिए । त्यसैले समयमै चुनाव नहुने हो कि भन्ने टीका–टिप्पणी र चर्चा परिचर्चा भइरहेका थिए । अब भने त्यो टीका टिप्पणीहरुको ढिलै भएपनि सम्बोधन भएको छ । यसलाई स्वागत योग्य मान्नुपर्छ । पद्दति बमोजिम चल्न तथा थिति बसाल्न र आफू अनुकूल कानुन संशोधन गर्ने गलत प्रथाको अन्त्य गर्न पनि सरकारको यो निर्णय प्रशंसनिय नै छ । सुरुमा निर्वाचन नै पर धकेल्न अनेक प्रयत्न गरेको सरकारले मिति तोक्न गरेको आलटाल रहस्यमय बन्दै गएको थियो । यो अलमलले फेरि कुनै बहानामा चुनाव धकेल्ने प्रपञ्च त रचिँदैन भन्ने सन्देहलाई सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले चिर्न सफल भएको छ । समयमै निर्वाचन नगर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा तत्काल संवैधानिक संकट आउन सक्ने अवस्थालाई सरकारले जोगाएको छ । यसर्थ अब निर्वाचनका लागि समय कम भएकाले सरकार निर्वाचनको पूर्ण तयारीमा लाग्न जरुरी छ ।