सरकारले जेठ भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत जनाए पनि मिति भने तोकेको छैन । समयमै चुनाव गर्न र स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन नबनाउन चौतर्फी दबाब परेपछि सरकार निर्वाचन आयोगको नयाँ प्रस्ताव बमोजिमै जेठमा चुनाव गराउन सहमत भएको हो । तर मिति तोक्ने विषयमा भने सरकार आलटाल गरेको छ । हाल स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई लिएर सत्तारुढ दलहरुका बीचमा नै एकमत देखिदैन । अझ सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने मनस्थितिमा समेत रहेका देखिन्छन् । यस्तो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने स्थानीय तहको निर्वाचन यथासमयमै हुनुपर्ने अडान राखेको छ । आगामी वर्षको प्रारम्भमै हुनुपर्ने निर्वाचनका लागि बाँकी रहेको समयसमेत कम हुँदै गएको स्थितिमा यस्तो प्रकारको अन्योलले थप जटिलता सिर्जना गरिरहेको छ । निर्वाचन हुनुपर्ने मितिकै आधारमा आयोगले आफ्ना गतिविधिहरुलाई हाल सक्रिय बनाइरहेको भएपनि सरकारका तर्फबाट हालसम्म कुनै भरपर्दो र विश्वसनीय प्रकारको निर्णय बाहिर नआउँदा अन्योलताको अवस्था चुलिँदै गएको हो ।

आयोगको नयाँ प्रस्ताव अनुसारै स्थानीय तहको चुनाव गर्न सहमत भैसकेको भनिएको सरकारले एक साता बित्नै लाग्दा पनि मिति घोषणा गर्न नचाहनुले शंका उत्पन्न गराएको छ । सुरुमा निर्वाचन नै पर धकेल्न अनेक प्रयत्न गरेको सरकार मिति तोक्न गरेको आलटाललाई रहस्यमय रुपमा हेर्न थालिएको छ । यो अलमलले फेरि कुनै बहानामा चुनाव धकेल्ने प्रपञ्च त रचिँदैन भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ । यो अत्यन्त दुखद् हो । समयमै निर्वाचन नगर्दा संवैधानिक संकट आउने तथ्य सरकारलाई हेक्कै छ तर त्यस तर्फ सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन । समयमै चुनाव गर्न र स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन नबनाउने दिशामा लाग्न सरकार सवेदनशील बन्नै पर्छ । कुनै पनि बहाना बनाएर निर्वाचन धकेलिनु हुँदैन । यसर्थ, समय–संवेदनशीलतालाई ख्याल राख्दै सरकारले कत्ति पनि ढिला नगरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्न जरुरी छ ।