रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, पाल्पा र गुल्मीका स्थानीय तहमा व्यापक आर्थिक अनियमिता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनको लेखा परीक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यहाँका स्थानीय तहहरुमा ६१ करोड बढी बेरुजु देखिएसँगै आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको हो ।

दुई जिल्लाका स्थानीय तहमा नियम मिचेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा हरेक वर्ष बेरुजु रकम उल्लेख्य मात्रामा बढेको औंल्याउने गरे पनि सुधारका लागि पहलसमेत भएको छैन । कानुनले तोकेको भन्दा बाहिर गएर मनलागी खर्च गर्ने, सेवासुविधा लिने, सभाले पारित गरेको भन्दा बाहिर खर्च गर्ने स्थानीय तहको परिपाटीप्रति जनस्तरको गुनासो समेत बढ्दै गएको छ । पुरानो रकम फस्र्यौट हुने र नयाँ थपिने हुनाले हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएको हो । पाल्पा र गुल्मीका २१ स्थानीय तहमा अहिले बेरुजुको मापन डरलाग्दो अवस्थामा रहेको देखिएको छ । यि दुई जिल्लाको अहिलेको बेरुजु ६१ करोड ४२ लाख २९ हजार रहेको छ । जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानीय तहमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको सरकारी लेखा परीक्षण मापदण्ड र अन्य मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानूनको आधारमा गरिएको लेखा परीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका प्रमाणहरु, विवरणहरुको आधारमा गत आवको भन्दा बढि असुल गर्नुपर्ने, अनियमित र प्रमाण कागजात पेस नगरेका कारण करोडौं रकम बेरुजु प्रमाणित भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४५ करोड ६१ लाख ९२ हजार रकम बेरुजु देखिएको पाल्पाका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने ३९ करोड ४२ लाख २९ हजार रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो बेरुजु रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा करिव ६ करोड कम हो ।
बेरुजु घटेको देखिएपनि अनियमित रुपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति हरेक वर्ष नरोकिँदा आर्थिक अराजकता बढेको महालेखाले औंल्याएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तिनाउको ६ करोड ५९ लाख ३५ हजार बेरुजु देखिएको छ । ८९ करोड ६९ लाख रकमको लेखापरीक्षण गर्दा ७ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक स्रोत सबैभन्दा बढी भएको गाउँपालिकाले अनियमित र खर्च गर्न नहुने काममा ७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको हो । तिनाउ पछि पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा बेरुजु रकम धेरै देखिएको छ । तानसेन नगरपालिकाको आव २०७६/०७७ मा १२ करोड २० लाख ५० हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । एक अर्ब ८५ लाख रकममा गरिएको परीक्षणमा ६ प्रतिशत बढी रकम अनियमित रुपमा खर्च भएको छ । यस्तै रैनादेवी छहरामा ७ करोड ५५ लाख ६७ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । यो कुल रकमको ६ प्रतिशत हो । रम्भा गाउँपालिकामा तीन करोड ८१ लाख २८ हजार रकम बेरुजु छ । उसले कुल रकमको ४ प्रतिशत रकम अनियमित रुपमा खर्च गरेको हो । रिब्दीकोट गाउँपालिकामा अन्य स्थानीय तहको तुलनामा कम बेरुजु रकम देखिएको छ । यहाँ १ करोड ४८ लाख ८५ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । जुन कुल १ प्रतिशत बढी हो । माथागढी गाउँपालिकाको २ करोड ४४ लाख ६७ हजार रकम बेरुजु हुन आएको छ । यो कुल परीक्षण रकमको झण्डै ३ प्रतिशत रकम हो । यस्तै बगनासकाली गाउँपालिकामा १ करोड ८४ लाख ४२ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । यो कुल रकमको २ प्रतिशत हुन आउन्छन् । पूर्वखोला गाउँपालिकामा १ करोड ४९ लाख ६४ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । यहाँ कुल रकमको झण्डै २ प्रतिशत हुन आउँछन् । निस्दी गाउँपालिकामा १ करोड ९७ लाख ९१ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । पाल्पाका १० स्थानीय तह मध्ये ९ स्थानीय तहको मात्र लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रामपुर नगरपालिकाको भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।

यस्तै उता गुल्मीमा पनि बेरुजुको चाङ छ । त्यहाँका १२ स्थानीय तहमा २१ करोड ८२ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुमध्ये सत्यवती गाउँपालिकामा बढी बेरुजु देखिएको छ । एक अर्ब ३४ करोड ४५ लाख १६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा चार करोड २४ लाख ७८ हजार बेरुजु देखिएको छ । सत्यवतीपछि मुसिकोट नगरपालिकामा पनि बढी बेरुजु आएको छ । एक अर्ब ३६ करोड नौ लाख ५८ हजारको लेखापरीक्षण गराएको मुसिकोटमा तीन करोड ११ लाख ६६ हजार बेरुजु देखिएको छ । यस्तै कालीगण्डकी गाउँपालिकामा दुई करोड ५५ लाख ५९ हजार, मालिका गाउँपालिकामा दुई करोड ४९ लाख ७२ हजार, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा दुई करोड २० लाख, छत्रकोट गाउँपालिकामा ९४ लाख ११ हजार बेरुजु देखिएको छ । यस्तै गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा एक करोड ६४ लाख ६७ हजार, रेसुरेसुङ्गा  नगरपालिकामा एक करोड ६० लाख ७६ हजार, धुर्कोट गाउँपालिकामा एक करोड २३ लाख ७४ हजार, इस्मा गाउँपालिकामा एक करोड सात लाख ७५ हजार, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा ४४ लाख ३४ हजार बेरुजु आएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा कम मदाने गाउँपालिकामा बेरुजु देखिएको छ ।

जहाँ कूल ८९ करोड ७७ लाख १५ हजारको लेखापरीक्षण गराएको मदानेमा २५ लाख ४६ हजार बेरुजु आएको हो । कुनै पनि कार्यालयमा बेरुजु देखिनु भनेको त्यहाँ वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्नु हो । यसले सम्बन्धित कार्यालयमा अपारदर्शी तवरबाट आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ । यि दुई जिल्लाको बेरुजुको तथ्यांकले पनि स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनहिनता र बेथिति बढ्दो छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । वित्तीय अनुशासनको सबल तथा दुर्बल पक्षको विश्लेषण बेरुजुको अवस्थाबाट गरिन्छ । संघीय सरकारमातहतका कार्यालयमा बेरुजु केही घटे पनि स्थानीय तहमा भने बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहमा बढ्दै गएको बेरुजुको अवस्थाले त्यहाँ को आर्थिक पादर्शीताको विषयमा प्रश्न चिह्रन खडा गरेको छ ।