बुटवल । प्रदेश पाँच सरकारले कोरोना संक्रमणका बिरामीको उपचारका लागि व्यवस्था गरिएका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति व्यवस्थापन र उनीहरुको तलब भत्ताका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालित आइसोलेशन अस्पतालको जनशक्ति र बजेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए । बैठकले ५८३ जना जनशक्ति र उक्त जनशक्तिका लागि आवश्यक तलब भत्ताका लागि तीन करोड ९६ लाख ३२ हजार २८० निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो रकम तीन महिनाको लागि हो । करार सेवामा भर्ना भएका जनशक्तिले प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीले पाए सरहको सेवासुविधा पाउने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना उपचार अस्थायी अस्पतालका लागि १८ आइसियु, २० एचडी शैया, ३६ आइसोलेशन श्यया गरी कूल ७४ रहने र त्यसका लागि १८९ जना जनशक्ति राख्ने व्यवस्था सहित दरबन्दी स्वीकृत गरेको प्रेस सल्लाहकार केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसका लागि सरकारले तीन करोड ९६ लाख ३२ हजार २८० निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि एक करोड ७५ लाख ११ हजार ९६० बजेट समेत स्वीकृत गरी निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै रुपन्देहीको भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा पाँच आइसियु, १३ एचडी श्यया, नौ आइसोलेशन गरी २७ रहने र त्यसका लागि ७१ जना जनशक्ति तथा ६४ लाख ४७ हजार ९ सय ६० बजेट समेत स्वीकृत गरी निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले दाङस्थित केन्द्रीय आयुर्वेद बेलझुण्डीमा १० आइसियु, १७ एचडी शैया र ५८ आइसोलेशन शैया गरी ८५ श्यया रहने र त्यसका लागि १७१ जनशक्ति तथा एक करोड ५६ लाख ७२ हजार ३६० बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पताल बाँकेमा १० आइसियु, ३० एचडी शैया र २० आइसोलेशन शैया गरी ६० रहने र त्यसका लागि १५२ जना जनशक्ति राख्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र एक करोड ४० लाख ७२ हजार ६४० निकासा गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ । बैठकले प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा र इञ्जिनियरिङ सेवाका रिक्त पदमा खुला प्रतियोगितामार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरी पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

यस अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फ मेडिकल अधिकृत आठौँ ४९, नर्सिङ अधिकृत सातौँ ११, फिजिओ थेरापिस्ट सातौँ पाँच र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट सात जना गरी ७२ जना, इञ्जिनीयरिङतर्फ हाइवे सिभिल १८, जनरल सिभिल पाँच, सिँचाइ आठ, सेनेटरी एक विल्डिङ आर्किटेक्टर १३, मेकानिकल पाँच, इञ्जिनीयर सिभिल दुई र हाइड्रो जिओलोजिस्ट एक जना गरी ५३ जना रहेका छन् । यस्तै बैठकले प्रदेश पाँच औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ मा संशोधन र एकीकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकका सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने, विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने लगायत निर्णय गरेको प्रेस सल्लाहाकार केसीले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । –रासस