आज संविधान दिवस । मुलुकले जनप्रतिनिधिबाट लिखित संविधान पाएको ११ वर्ष पूरा भएको छ । इतिहासमै पहिलो पटक जनप्रतिनिधिबाट सम्मिलित संविधान निर्माण भएको दिन हो । असोज ३ गतेलाई सरकारले संविधान दिवसको रुपमा समेत घोषणा गरेको छ । यो केवल एउटा राष्ट्रिय उत्सवको दिन मात्र होइन, संविधानले दिएको अधिकार, स्थापित गरेको शासन प्रणाली र नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्वलाई पुनः सम्झने अवसर पनि हो ।
संविधान दिवसले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नतर्फ डोर्याउँछ—संविधानमा लेखिएका अधिकार र व्यवस्था नागरिकको दैनिक जीवनमा कति अनुभूत भएका छन् ? नेपालको संविधानले नागरिकका मौलिक हक, समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा विधिको शासनलाई संस्थागत गरेको छ । यसले राज्यका विभिन्न तहबीच अधिकार बाँडफाँट गर्दै जनतालाई शासन प्रक्रियासँग अझ नजिक ल्याउने परिकल्पना गरेको छ । तर संविधानको वास्तविक सफलता त्यसका अक्षरमा मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । संविधानले नागरिकलाई अधिकार दिएको छ भने राज्यलाई जिम्मेवारी पनि दिएको छ । संविधान सबैलाई मान्य हुनुपर्छ । तर यहाँ त्यस्तो हुन सकेको छैन । सत्तामा रहनेले आफु अनुकूल संविधानको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यो विडम्बनाको कुरा हो ।
संविधान राज्यसत्तामा रहनेका लागि अनुकूल वा प्रतिकूल दस्ताबेज बन्नु भनेको त्यो कागजको खोस्टो सरह नै हो । संविधानको संस्थागत विकास भएन भने त्यसले गरेका व्यवस्थाअनुसार जनतालाई अधिकार प्रदान गर्न सकिएन भने संविधानको सार्थकता रहन्न । संविधान कुनै स्थिर दस्तावेज मात्र होइन, यो नागरिकका आकांक्षा, राज्यको दायित्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासबीचको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने आधार हो । तसर्थ संविधानको कार्यान्वयन गरी जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्न तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
