पदम न्यौपाने

सामान्य बुझाइमा किनमेल भन्नाले उपभोक्ताले बजारमा आफ्ना आवश्यकता खरिद गर्ने प्रवृतिलाई बुझिन्छ तर अब यो प्रवृति राजनीतिमा पनि देखापर्दैछ । बजारमा नागरिकको किनमेल प्रक्रियामा पनि राजनीतिक अभिव्यक्ति बन्न थालेको छ । एउटा उपभोक्ता भन्छ “म यो उत्पादन किन्ने छैन, किन कि यस बस्तुकोे उत्पादन गर्ने कम्पनीको व्यवहार मेरो मूल्यसँग मेल खाँदैन ।” वा “म यो उत्पादन किन्छु, किनकि यो कम्पनीले स्थानीय उत्पादन, वातावरण संरक्षण वा श्रमिक अधिकारलाई प्राथमिकता दिन्छ”। यो छनौट प्रवृति र यसरी गरिने निर्णय राजनीतिक उपभोक्तावादको रूप हो । यसको मूल अर्थ हो, उपभोक्ताले कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुणस्तर र उपयोगितामात्र हेरेर निर्णय नगरी त्यसको पछाडी रहेको राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक वा वातावरणीय मूल्यलाई समेत ध्यानमा राखेर खरिद वा बहिष्कार गर्नु हो । यो प्रवृति क्रमशः बढ्दो छ, यसलाई राजनीतिले जतिसक्दो चाडो सम्वोधन गर्नु पर्ने छ । राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक प्रोफेशर कृष्ण खनालले त यसलाई टड्कारो आवश्यकताको रुपमा लिनु हुन्छ । नेपालमा युुवा पुस्ताहरुमा प्रखर र व्यापकरुपमा प्रष्ट देखिएको र सचेत नागरिकहरुमा अप्रकट तर मनोभावले निर्देशित हुँदै गएको यो प्रवृति युरोप अमेरिकाका अधिकाशं देशका नागरिकहरुमा देखिन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा केही राजनीतिक उपभोक्तावाद सम्बन्धी विद्वानका अध्ययनहरूले यसलाई मुख्यतः बहिष्कार गर्ने, समर्थनका लागि खरिद गर्ने, जीवनशैलीमार्फत आफ्नो मूल्य वा मान्यता अभिव्यक्ति मार्फत प्रकट गर्ने र सार्वजनिक अपिल मार्फत तथा अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता रूपहरूमा व्याख्या गरेका छन् । यसले बजारलाई केवल आर्थिक कारोबारको स्थान नभई राजनीतिक प्रभाव र नागरिक सहभागिताको एउटा क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्छ । यसलाई नेपालमा गत वर्षको भाद्र २३ गतेको युवापुस्ताको स्वस्फूर्त आम अभिव्यक्तिलाई पनि लिन सकिन्छ । सामान्यतः राजनीतिक प्रणालीमा लोकतन्त्रलाई प्रायः निर्वाचन, मतदान, राजनीतिक दल, संसद् र सरकारको आँखाबाट मात्र हामी हेर्ने गर्छौ । नागरिकको राजनीतिक सहभागिता भन्नासाथ हाम्रो मनमा निर्वाचनमा मतपत्र आउँछ । तर बदलिँदो विश्वमा राजनीतिले मतदान केन्द्रको सीमाभन्दा बाहिर पनि नयाँ रूप लिइरहेको छ । नागरिकले आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक र वातावरणीय धारणा केवल भाषण, आन्दोलन वा मतदानबाट होइन, उसले के किन्छ, के किन्दैन र कुन व्यवसायलाई समर्थन गर्छ भन्ने निर्णयबाट पनि व्यक्त गर्न थालेको छ । यही प्रवृत्ति राजीतिमा दलिय छनौटमा पनि लिन थालिएको छ । यसलाई राजनीति शास्त्रमा एय (Political Consumerism) वा राजनीतिक उपभोक्तावाद भनिन्छ । यो नै अब राजनीतिक दलहरुका लागि चुनौती बनेर आएको छ । यस अवधारणाको सबैभन्दा सरल उदाहरण हो, यो दल मेरो चाहाना पुरा गर्ने खालको होइन, यसर्थ म यसलाई अंगाल्न सक्दिन, फलानो अमूक दल मेरो विचारसँग मेल खान्छ यसर्थ म यस प्रति आशावादी छु, यसकारण म यसलाई स्विकार गर्दछु । वा यहाँ भएका कुनै पनि दल प्रति मेरो विश्वास छैन वा मेरा अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैनन् यस कारण म कसैलाई पनि स्विकार गर्न सक्दिन । यो मनोविज्ञान बजारमा मालसामान खरिद गर्दा गरिने व्यवहार हुन् । अहिलेको युवापुस्ता राजनीतिलाई पनि यसैगरी हेर्ने गर्दछ । युवापुस्ताले भन्छ म जसरी बजारबाट मनपर्ने सामान किनेर ल्याउछु , त्यो सो ब्राण्डको लागि मेरो मत वा स्विकार हो । हुनत यो त्यसैगरी कुनै पनि दललाई मत दिनु पनि यही प्रक्रियाको छनौट हो । हुनत यो मत निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र होइन; यो बजारमा प्रयोग हुने आर्थिक छनोट हो । तर राजनीतिमा यो छनौट उद्देश्य केही व्यापक र सार्वजनिक भए पनि लक्ष्य सन्तुष्टि नै हो । यसलाई एउटा चर्चित वाक्यमा यसरी बुझ्न सकिन्छ,“एगचअजबकभ ष्क थयगच खयतभ” अर्थात्, तपाईंको खरिद पनि एउटा मत हो ।
बजारमा राजनीतिक उपभोक्ताको प्रवृति :
राजनीतिक उपभोक्तावादको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष Boycott  वा असहमति हो । कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाको व्यवहारप्रति असहमति जनाउँदै त्यसका उत्पादन वा सेवा नकिन्नु यसको उदाहरण हो । यसबाट सो कम्पनीको आर्थिक क्षति पुर्‍याउने मात्र होइन, कम्पनीलाई आफ्नो नीति वा व्यवहार परिवर्तन गर्न दवाब दिने उद्देश्य पनि हो । यसैगरी अर्कोतर्फ Buycott वा समर्थन या रोज्ने प्रवृति देखिन्छ । कुनै कम्पनी वा उत्पादनलाई उसको सकारात्मक सामाजिक वा राजनीतिक भूमिकाका कारण रोज्ने गरिन्छ । अर्थात्, राजनीतिक उपभोक्तावाद केवल “विरोध” मात्र होइन, “समर्थन” पनि हो । विभिन्न चरणका अध्ययनहरूले boycott र buycott लाई राजनीतिक उपभोक्तावादका दुई फरक तर परस्पर सम्बन्धित रूपका रूपमा लिने गरेका छन् । एउटा दण्डात्मक छनोट हो भने अर्को प्रोत्साहनात्मक छनोट हो । यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने, बजारमा उपभोक्ता निष्क्रिय ,कमजोर वा निरिह व्यक्ति होइन । ऊ आर्थिक प्रणालीको अन्तिम कडी मात्र नभई कम्पनी, उत्पादन र बजारको व्यवहारलाई प्रभावित गर्न सक्ने शसक्त र प्रभावकारी शक्ति पनि हो । यसबारे एक पटक राजनीतिमा पनि यसै गरी हेरौं त ।
बजार र राजनीति
परम्परागत राजनीतिले बजार र बजार प्रभावलाई पृथक राख्दै राज्य, सरकार र राजनीतिक दललाई मात्र केन्द्रमा राख्थ्यो । तर आजको बैश्विक विश्वमा राष्ट्रिय एवं बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको देखिन थालेको छ । कतिपय राष्ट्रमा यस्ता कम्पनीहरुको आर्थिक शक्ति ति देशको अर्थतन्त्र भन्दा पनि ठूलो छ । नागरिकको दैनिक जीवनमा सरकार जत्तिकै प्रभाव कम्पनी र ब्रान्डहरूको पनि हुने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले कम्पनीलाई उत्तरदायी बनाउन प्रयोग गर्ने एउटा माध्यम राजनीतिक उपभोक्तावाद बनेको छ । यही प्रवृतिलाई राजनीतिक उपभोक्तावाद भनिन्छ । केही समय यता राजनीतिक उपभोक्तावादले नागरिक र उपभोक्ताबीचको सीमा तथा राजनीति र अर्थतन्त्रबीचको परम्परागत विभाजन र परिभाषालाई चुनौती दिएको छ । अर्थतन्त्रका अध्येता तथा विज्ञहरूले बजारलाई पनि राजनीतिक अभिव्यक्ति र नागरिक सहभागिताको एउटा सम्भावित क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अर्थतन्त्र र बजारको सम्बन्धका सन्दर्भमा कुनै उपभोक्ताले स्थानीय किसानको उत्पादन रोज्नु केवल व्यक्तिगत खानाको छनोट मात्र नभई  त्यो अर्थतन्त्रको समर्थन पनि मानिन्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु केवल व्यापारिक निर्णय हो भनेर मान्न सकिदैन । त्यो राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीप्रतिको प्रतिबद्धताको संकेत पनि हुन सक्छ । वातावरणमैत्री उत्पादन रोज्नु केवल व्यक्तिगत रोजाइ र सुविधा होइन; त्यो जलवायु र दिगोपनाप्रतिको चेतना पनि हो । यस अर्थमा उपभोक्ताको झोलाभित्र रहेको सामानले पनि उसको मूल्य र प्राथमिकताको कथा बोल्न सक्छ । यही यथार्थ नागरिकको दल छनोट र मत जाहेर गर्ने प्रवृति राजनीतिमा पनि देखिन थालेको छ ।
डिजिटल युगले बढाएको शक्ति
अहिलेको यो बैश्विक युगमा राजनीतिक उपभोक्तावादको प्रभाव सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै झनै तीव्र बन्दै गएको छ । विगतमा कुनै उत्पादन बहिष्कार गर्न स्थानीय समुदाय वा संस्थागत अभियान आवश्यक पथ्र्यो । तर आज एउटा भिडियो, पोस्ट वा ह्यासट्यागले केही घण्टामै हजारौँ मानिसलाई एउटै अभियानमा जोड्न सक्छ । यो अवसरले उपभोक्ताको व्यक्तिगत निर्णयलाई अब सामूहिक दवाबमा बदल्ने क्षमता बढाएको छ । कुनै कम्पनीको गलत व्यवहार सार्वजनिक भयो भने त्यसको समाचार तुरुन्तै फैलिन सक्छ, उपभोक्ता तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्छन् र सम्वद्ध कम्पनीले आफ्नो नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अन्यलाई यसले सचेत बनाएको हुन्छ । तर यहाँ एउटा गम्भीर जोखिम पनि छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको प्रत्येक सूचना सत्य हुँदैन । गलत सूचना, अफवाह र भावनात्मक प्रचारका आधारमा गरिएको बहिष्कारले निर्दोष व्यवसाय वा श्रमिकलाई समेत असर पार्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिक उपभोक्तावादको प्रभावकारिता सूचनाको विश्वसनीयता र नागरिकको विवेकमा निर्भर हुन्छ । यही जोखिम नेपालको राजनीतिमा पनि हालै देखापरेको अनुभव पनि छ । धेरै अनुसन्धानहरुबाट के देखिएको छ भने नकारात्मक सूचना सकारात्मक सूचनाभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्ने देखिएको छ ।
नेपालका लागि यसको अर्थ र प्रभाव
नेपालमा राजनीतिक उपभोक्तावाद अझै व्यवस्थित सैद्धान्तिक वा संस्थागत अभियानका रूपमा विकसित भइसकेको छैन । तर यसको आधारभूत अभ्यास भने विभिन्न रूपमा देखिन्छ । स्वदेशी वस्तुको प्रयोग, स्थानीय उत्पादनको समर्थन, स्थानीय व्यवसायलाई प्राथमिकता, वातावरणमैत्री वस्तुको रोजाई, जिम्मेवार व्यवसायको समर्थन र गैरजिम्मेवार व्यवसायप्रतिको उपभोक्ता असन्तुष्टि भने बेला बेलामा नउठ्ने गरेका भने होइनन् । यसबाट राजनीतिक उपभोक्तावादको प्रभाव भने नपरेको मान्न सकिदैन । नेपालमा बजार र उत्पादनको क्षेत्रमा भन्दा गहिरो प्रभावका संकेतहरु राजनीतिमा देखापर्न थालिसकेको छ ।
सीमा र चुनौती
राजनीतिक उपभोक्तावादलाई लोकतन्त्रको सबै समस्याको समाधान ठान्नु पनि उचित हुँदैन र एउटा व्यक्तिले आफ्नो खरिद परिवर्तन गर्दैमा संरचनागत समस्या समाधान हुँदैन भन्ने मान्यतामा पुनविचार जरुरी देखिन्छ । हुनत बजारमा ठूला कम्पनीलाई नियमन गर्ने काम राज्यको हो, श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकार र व्यवसाय दुवैको हो, वातावरण संरक्षणका लागि कानुन र संस्थागत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । यसको समन्वयका लागि ल्याइएको सिएसआर पद्धतीमा समिक्षा जरुरी देखिएको छ भने राजनीतिमा पनि यसबारे गम्भिरता प्रदर्शन जरुरी छ । यो थपिएको चुनौती हो । संगसगैं आउने अर्को चुनौती हो , आर्थिक असमानता । सबै उपभोक्तासँग “नैतिक” वा “पर्यावरणमैत्री” वस्तु रोज्ने समान क्षमता हुँदैन । कतिपय अवस्थामा सस्तो वस्तु रोज्नु उपभोक्ताको बाध्यता हुन सक्छ ।  तर त्यो मनमा संचित भएर रहेको हुन सक्ने भएकोले यस तर्फको गाम्भिर्यता जरुरी रहन्छ ।
नागरिकको नयाँ भाषा
आज बजार र लोकतन्त्र केवल “मैले कुन बस्तु किन्ने वा किनें या कसलाई मतदान गरेँ ?” भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन । यससँगै अर्को प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ—“मैले आफ्नो पैसा कहाँ खर्च गरेँ ? र मैले मेरो मत कस्लाई किन दिएँं ?” अब नागरिकको छनौट अधिकार र प्रभावमा केन्द्रित रहन गएको छ ।  मतपत्रले सरकारलाई प्रभावित गर्न सक्छ, उपभोक्ताको सामूहिक छनोटले बजारलाई । मतदानले राजनीतिक नेतृत्व चयन गर्छ; उपभोक्ताको जिम्मेवार व्यवहारले व्यवसायको प्राथमिकता, उत्तरदायित्व र गुणस्तरमा परिवर्तन गर्न सक्छ । यही कारण राजनीतिक उपभोक्तावाद आधुनिक लोकतन्त्रमा नागरिक सहभागिताको एउटा शक्तिशाली नयाँ आयाम बनेको छ ।

तर यसको वास्तविक शक्ति बहिष्कार वा असहमतिमा मात्र होइन, विवेकपूर्ण समर्थनमा छ । गलतलाई नकिन्नु जति महत्वपूर्ण छ, सहीलाई रोज्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नागरिकले आफ्नो उपभोगलाई मूल्य, तथ्य, नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोड्न थाले भने बजार केवल नाफाको खेल रहने छैन; त्यो सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्र पनि बन्न सक्छ । यसकारण व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अगाडि सारिएको हो ।  उल्लेखित आधारहरुका पृष्ठभूमिमा राजनीतिक उपभोक्तावादले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्ने छ, “हामीले लोकतन्त्रलाई पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गरेर मात्र अभ्यास गर्ने हो, कि दैनिक जीवनका साना–साना छनोटमार्फत पनि आफ्नो समाज निर्माण गर्ने हो ?” सायद यसको सहि उत्तर यही हो की , नागरिकको शक्ति संसद् र सडकमा मात्र हुँदैन, उसको हातमा रहेको मतपत्रसँगै उसको हातमा रहेको ‘किनमेलको टोकरी’मा पनि हुन्छ । यो नै अत्यन्त सम्वेदनशिल पक्ष हो । अबको राजनीतिले यस पक्षमा गम्भिरताका साथ गहिरो आत्मसमिक्षा गर्न जरुरी छ ।