पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक राजस्व संकलनमा कमजोर देखिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार  कमजोर देखिएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि निर्धारण गरेको आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यको आधा पनि पूरा गर्न सकेको छैन्  । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार उसले आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ८८ करोड ४६ लाख पाँच हजार  रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २ अर्ब ३९ करोड २२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ । 

यो लक्ष्यको ४९ दशमलव २ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ३०  अर्ब ६६ करोड ६२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो चालु बजेटको ६७ दशमलव ७६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजित २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च ६६ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ । तर प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक राजस्वको लक्ष्यसमेत पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशको वित्तीय निर्भरता अझै पनि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा अन्य बाÞय स्रोतमा रहेको छ ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलनमा सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन यातायात क्षेत्रतर्फ देखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यातायात क्षेत्रबाट ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा २४ करोड ५४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ८१ दशमलव ८२ प्रतिशत हो । त्यस्तै, प्रशासनिक सेवा शुल्कतर्फ ८ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ६ करोड ९५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ८६ प्रतिशत हो । व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुरतर्फ १५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ८ करोड ३९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५५ दशमलव ९८ प्रतिशत संकलन भएको छ । 

चालक अनुमतिपत्र तथा सवारीसाधनसम्बन्धी राजस्वमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमा ८१ करोड ८५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । रकमका हिसाबले यो ठूलो देखिए पनि लक्ष्यको तुलनामा भने ४५ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्रै हो । वन क्षेत्रको आय दस्तुरबाट १ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७६ करोड ४२ लाख २८ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ३८ दशमलव ३९ प्रतिशत हो । परीक्षा शुल्कबाट पनि १५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ६ करोड २५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत हो । लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नुमा आर्थिक गतिविधिमा कमी, कर संकलन प्रणालीको प्रभावकारिताको अभाव तथा यथार्थपरक रूपमा लक्ष्य निर्धारण हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ  ।