पछिल्ला दिनहरुमा महँगी अत्याधिक रुपमा बढेको छ । बजार मूल्य नियन्त्रणमा आउन नसकेका कारण सर्वसाधारण वर्ग चिन्तित भएका छन् । खासगरी, खाद्यान्न र तरकारीको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिले श्रमजीवी जनताको दैनिकीमा नकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ । बजार अनुगमन गर्ने अख्तियार पाएका सम्बन्धित निकायले मूल्य नियन्त्रणतर्फ भने खासै चासो देखाएको पाइँदैन । बजारमा मूल्य वृद्धि हुनु नै महँगी बढ्नु हो । आम्दानीको स्रोत संकुचित हुने तर खर्च भने निरन्तर बढिरहँदा आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसकिने अवस्था बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले औसतमा निकाल्ने मूल्यवृद्धि दर पनि निरन्तर बढ्न थालेको हुँदा सर्वसाधारणको दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमा भाउ निकै अकासिइसकेको देखाउँछ । भान्सादेखि यात्रामा हुने महँगीलाई बढी अनुभूत गर्ने भएकाले निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवार मूल्यवृद्धिबाट बढी प्रताडित भएका छन् । बेरोजगारीको समस्या अधिक रहेको नेपाली समाजमा मूल्यवृद्धि उसै पनि चिन्ताको विषय हो ।

२०८२ असारदेखि मंसिरसम्म मूल्यवृद्धि दर दुई प्रतिशत हाराहारीमा थियो । पुसदेखि लगातार बढ्न थालेको बजार भाउको दर वैशाखमा ५.०४ प्रतिशत पुगेको थियो । जेठमा थप अकासिएर ५.२२ प्रतिशत पुगेको हो । बहुमत प्राप्त सरकार आफैं अर्थतन्त्रप्रति त्यति गम्भीर छैन, त्यसमाथि आमनागरिकको दैनिन्दिन चुलोमा नै नकारात्मक असर पर्ने भएपछि सरकार तथा राष्ट्र बैंक दुवैको असफलता झल्किन्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार वा सम्बन्धित निकायले कुनै सक्रियता नदेखाउनु आफैमा दुःख र चिन्ताको विषय हो । राज्यको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि उचित बजार नियन्त्रण हुन नसकेपछि कालाबजारियाहरु हौसिएका छन् । जति मूल्य बढाए पनि नियन्त्रण गर्ने कोही छैन भन्ने भ्रम पालेर व्यापारीहरुले मूल्यमा एकाधिकार कायम गरेका छन् । जसले गर्दा आम उपभोक्ताको भान्सा महँगी बन्न पुगेको छ । यसरी आम नागरिकको भान्सामा महँगी बढ्दै गएका बेला सरकार र सरोकारवाला निकाय मुकदर्शक भएर बस्न कदापि मिल्दैन । यस सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर केही न केही ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।