पाल्पा, आज विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष जुलाई महिनाको पहिलो शनिबार यो दिवस मनाइने गरिन्छ । यस अवसरमा नेपालमा पनि सहकारीको भूमिका, योगदान र चुनौतीबारे छलफल, अन्तरक्रिया तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका छन् ।

सन् १८४४ मा बेलायतका रबर्ट ओवेनले सुरुवात गरेको सहकारी आन्दोलनले सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यता प्राप्त गरेको हो । सन् १९९२ को डिसेम्बर १६ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले हरेक वर्ष जुलाई पहिलो शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने घोषणा गरेयता विश्वभर नै प्रत्येक वर्ष जुलाईको पहिलो शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउँदै आइएको छ । नेपालमा भने २०१० सालमा सहकारी सोचको संस्थागत विकास भएको हो । तर २०१३ सालमा बखान सहकारी संस्थाको स्थापनापश्चात् मात्र नेपालमा सहकारी अभियानको सुरुवात भएको मानिन्छ । दिवसको उद्देश्य दिगो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, रोजगारी सिर्जना तथा सामुदायिक सशक्तीकरणमा सहकारी क्षेत्रले पु¥याएको योगदानलाई उजागर गर्नु हो । सहकारीले सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हित प्रवद्र्धन गर्दै समावेशी विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको विश्वास गरिएको छ । नेपालमा कृषि, बचत तथा ऋण, उपभोक्ता, बहुउद्देश्यीय लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरू सक्रिय छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा केही सहकारीमा देखिएका वित्तीय अनियमितताका घटनाले यस क्षेत्रप्रति चुनौती थपिए पनि पारदर्शिता, सुशासन र सदस्यकेन्द्रित व्यवस्थापनमार्फत सहकारी अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् । सहकारी क्षेत्रले आफूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको निर्विकल्प निकायको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि संविधानले सहकारीको महत्वलाई स्वीकार गरेको छ ।

सहकारी संस्थाको सञ्चालन स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको वर्तमान अवस्थामा बढ्दो संख्याको सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित सञ्चालनका लागि सहकारी ऐनलाई परिमार्जन गरी समयानुकूल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा देशको ठूलो अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेको भएपनि संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सहकारी क्षेत्रका सवाललाई कसरी सम्बोधन गरिने हो भन्ने हालसम्म प्रस्ट हुन सकेको छैन । सहकारीलाई थप सक्रिय र चलायमान बनाउन स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्दछ । सहकारीको समग्र अभियानको मूल लक्ष्य भनेकै समाज रुपान्तरणका लागि ऐक्यबद्धता रहेको हुँदा त्यसलाई नै विशेष प्राथमिकता दिएर जनजीविकामा सहजता ल्याउँने काममा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।