सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट ल्याएका छन् । प्रत्येक वर्ष असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकार बजेट गत सोमबार बजेट ल्याएका हुन् । संघबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशमा उठ्ने राजस्व र चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकी बचत भएको बाँकी रकमको आधारमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । कतिपय क्षेत्रमा संयमित र कतिपय क्षेत्रमा बहकिएको अनुभूति गर्न सकिने गरी सातै प्रदेशका सरकारले बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन् । खर्च घटाउने, बजेटको आकारलाई तुलनात्मक रूपमा व्यावहारिक दायराभित्र राख्ने तथा प्रदेशवासीको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पु र्याउने कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । विगतमा भन्दा यस पटक फरक स्थिति के छ भने, संघ र प्रदेशहरूमा फरक–फरक पार्टीका सरकार छन् । यो अवस्थालाई अप्ठ्यारोका रूपमा नभई फरक वैचारिक मान्यता र नीतिगत प्राथमिकताबीच सहकार्य गर्ने अवसरका रूपमा हेर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, स्रोतको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको ठूलो आकार, संघीय सरकारकै बजेटको नक्कल तथा ठूला पूर्वाधारप्रति रुचि राखिएको पनि देखिन्छ । यसको सफलता त्यतिबेला मात्रै सुनिश्चित हुन्छ, जब नागरिकले आफ्नो जीवनस्तरमा सुधारको अनुभूति गर्न सक्छन् । यसर्थ, प्रदेश सरकारले बजेटमा नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न, उनीहरूलाई अवसर दिलाउन र विकासको लाभ अनुभूत गर्न लक्षित गरेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।
समग्रमा प्रदेशसरकारहरुको बजेट फड्को मार्ने प्रकृतिको नभई प्रायः पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर र केही सुधारसहितका नयाँ कार्यक्रम थपेर ल्याइएको छ । बजेटले सबै क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरे पनि योजना कार्यान्वयन प्रमुख कुरा हो । बजेटमा समेटिने तर कार्यान्वयन नहुने पुरानो रोग अब देखिनु हुँदैन । कम्तिमा पनि विकास बजेट समयमै र गुणस्तरीय ढंगले पूर्ण रूपमा खर्च भयो भने मात्र नागरिकले पनि सन्तोषको सास फेर्नेछन् । यसर्थ प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई आशंकाको घेरामा नराखी पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
