पाल्पा, पाल्पाका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा झण्डै १४ करोड बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दश स्थानीय तहले १३ करोड ९६ लाख ५२ हजार अनुशासन विपरीत खर्च गरेको उल्लेख छ । यो कुल लेखापरीक्षणको ० दशमलजव ९२ प्रतिशत हो । उक्त आर्थिक वर्ष १० स्थानीय तहको १५ अर्ब २० करोड ७० लाख ९६ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
अघिल्लो आव २०८०/०८१ मा २० करोड ३८ लाख ९४ हजार बेरुजु थियो । जहाँ अहिले ६ करोड ४२ लाख ४२ हजारले कम हुन आएको छ । विगतमा यहाँका स्थानीय तहको बेरुजुको अवस्था डरलाग्दो रहे पनि पछिल्ला वर्षहरुमा केही कम हुँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २ दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ९० लाख ९२ हजार र आव २०७८/७९ मा ४१ करोड ३३ लाख १८ बेरुजु थियो । यसले जिल्लाका स्थानीय तहको बेरुजुको अवस्थामा केही सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारी खर्च भए पनि स्रोत प्रमाणित हुन नसकेको हिसाबलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुका रुपमा राख्ने गर्छ । कुनै पनि कार्यालयमा बेरुजु देखिनु भनेको त्यहाँ वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्नु हो ।
कुन पालिकाको कति छ बेरुजु
महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी निस्दी गाउँपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । जसको १ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख १५ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ७१ लाख ८१ हजार अर्थात् २ दशमलव ८३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । यस्तै सबैभन्दा कम तिनाउ गाउँपालिका र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा देखिएको छ । तिनाउमा १ अर्ब १४ करोड ६२ लाख ३५ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ३२ लाख ९० हजार अर्थात् ० दशमलव २९ प्रतिशत छ भने रैनादेवी छहराको १ अर्ब ५५ करोड १३ लाख ६९ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ४५ लाख १५ हजार अर्थात् ० दशमलव २९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै पूर्वखोला गाउँपालिकाको १ अर्ब ५ करोड ३० लाख ८८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ५१ लाख ३४ हजार अर्थात् १ दशमलव ४४ प्रतिशत, बगनासकाली गाउँपालिकाको १ अर्ब ३७ करोड ४९ लाख लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड २६ लाख ६१ हजार ० दशमलव ९२ प्रतिशत, माथागढी गाउँपालिकाको १ अर्ब ४० करोड ६५ लाख ५० हजार लेखापरीक्षण गर्दा ८२ लाख ३८ हजार अर्थात् ० दशमलव ५९ प्रतिशत, रम्भा गाउँपालिकाको १ अर्ब १८ करोड ९९ लाख ७५ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ९३ लाख २१ हजार अर्थात् ० दशमलव ७८ प्रतिशत, रिब्दीकोट गाउँपालिकाको १ अर्ब २८ करोड ११ लाख ०५ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ५२ लाख ६६ हजार अर्थात् ० दमलव ४१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै तानसेन नगरपालिकामा ३ अर्ब १७ करोड ६८ लाख ११ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड २४ लाख ३६ हजार अर्थात् १ दशमलव ०२ प्रतिशत र रामपुर नगरपालिकामा १ अर्ब ७१ करोड ३७ लाख ४८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड १६ लाख १० हजार अर्थात् ० दशमलव ६८ प्रतिशत बेरुजु छ ।
प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन सुधारिएसँगै अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु घटेको देखिएको हो । स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक खर्च, योजना कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा लेखा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएका कारण बेरुजु कायम भएको उल्लेख गरिएको छ । कतिपय पालिकामा खर्चको पारदर्शिता, बैंक हिसाब मिलान, अनुदानको प्रभावकारिता मूल्यांकन तथा आर्थिक विवरण अद्यावधिक नगरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, नियमित अनुगमन गर्न तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएको छ । बेरुजु घट्दो क्रममा रहे पनि वित्तीय सुशासन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
