नेपालमा संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, व्यवहारमा पत्रकारलाई सुरक्षित वातावरण दिन सकिएको छैन । प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति नहुनु लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमाथिको आघात हो । सरकारको नीतिगत निर्णयले पनि स्वतन्त्र प्रेसमाथि दबाब बढाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता केही पुराना कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिँदा छापा माध्यमहरूले सरकारी विज्ञापन गुमाउनुपर्ने स्थिति आएको छ । त्यसो त, बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार आएसँगै विवादास्पद परिपत्रमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायलाई सरकारी विज्ञापन निजी तथा सामुदायिक मिडियामा नदिन उर्दी जारी गरिएको थियो । सरकारको त्यो निर्देशनविरुद्ध मिडिया क्षेत्र अदालत पुगेकोमा बीचैमा अध्यादेशमार्फत सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नै नपर्ने व्यवस्था गरियो । यसले सञ्चारगृह आर्थिक संकटमा मात्र छैनन्, कतिपय बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ, तर राज्यको असंवेदनशीलता अझै कायम छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर बनाउने यस्तो निर्णय लोकतन्त्रविरोधी मात्र होइन संविधानविरोधी पनि हो ।

सरकार गठन भएको थोरै दिनमा सरकारका काम कुुराहरु स्वतन्त्र प्रेस भन्ने मान्यता अुनरुप थिएनन् । पहिले विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारीबाहेकका पे्रसलाई चल्नै नसक्ने बनाइयो भने प्रेसमार्फत नागरिकको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हकमाथि नै कुठाराघात गर्न खोजियो । सरकारले प्रेस जति निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सबल हुन्छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि त्यति नै सुदृढ हुँदै जान्छ भन्ने मान्यतालाई पनि लत्याइयो । पछिल्लो समय त सरकारी सूचनाहरु सार्वजनिक गरिनुपर्ने भन्ने कानुनसमेत परिवर्तन गरेर मुद्रण माध्यमलाई वैधानिक रुपले नै निषेध गर्न खोजिएका अवस्था छ । यस्ता कुराले सरकारको हरेक क्षेत्रमा बलियो बन्दै गएको निरंकुशताको अभ्यासलाई नै बलियो बनाउँछन् । संविधानमा समेत प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख गरिए पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मिडियाको घाँटी नै निमोठ्ने काम गरेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो अस्वीकार्य छ ।  मिडियाप्रति सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्छ । एकातर्फ प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न भौतिक तथा व्यावसायिक सुरक्षामा ठोस कदम चाल्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ । पत्रकारलाई सुरक्षित भएर काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने सरकारले बिर्सनुहुँदैन । तसर्थ संविधानले नै दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै पनि बहानामा लगाइने अंकुश मान्य हुने छैन ।