बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।  शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसम्बन्धित निर्णय गरेको थियो । जसअन्तर्गत २४ भदौको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने लगायतका छन् । सरकारका सयबुँदे कार्ययोजना स्वागतयोग्य छ । अहिलेको अवस्थामा यसले सकारात्मक आशाको सञ्चार गर्ने छ । किनभने यसमा सरकारी प्राथमिकता र कार्यदिशा स्पष्ट देखिन्छन् ।

जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको सुशासन, प्रभावकारी सेवाप्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रतिबद्धताहरूलाई एकैसाथ समेटिएको यो कार्यसूची केवल कागजी योजना मात्र होइन, यदि इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने यो देशको शासन प्रणालीलाई नै रूपान्तरण गर्ने आधार बन्न सक्छ । तर, यति नै ठूलो अपेक्षासँगै यसको कार्यान्वयन चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर छ । सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च पदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गर्नु आफैंमा साहसिक र ऐतिहासिक निर्णय हो । यस्तो कदमले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को स्पष्ट सन्देश दिन्छ । तर विगतका अनुभवले देखाउँछ– घोषणा गर्न सजिलो, कार्यान्वयन गर्न कठिन ।

राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक जटिलता र स्वार्थ समूहहरूको प्रभावका कारण यस्ता पहलहरू बीचमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यसैले, १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता केवल समयसीमा होइन, सरकारको विश्वसनीयताको पहिलो परीक्षा पनि हो । कानुनी झन्झटका कारण केही कार्य गर्न स्वयं सरकारलाई नै समस्या हुने स्पष्ट छ । त्यसैले तोकिएका समयसीमा व्यावहारिक छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि यस्ता प्रक्रियागत जटिलतालाई अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा योजना बनाइएको हो भने कार्यान्वयन निकै कठिन बन्नेछ । प्रधानमन्त्री र उनको टिमले यदि सय दिने कार्य सूचीलाई केवल औपचारिक दस्तावेजका रूपमा नभई , दैनिक कार्यसञ्चालनको आधारका रूपमा लिन्छन् भने, परिणाम आउन सक्छ । तसर्थ कार्ययोजना कागजमा हैन व्यवहारमा अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार सक्रिय भएर लाग्न जरुरी छ ।