केही वर्षदेखि सुस्त बनेको अर्थतन्त्रको लय अहिले पनि फेरिएको छैन । जेन–जी आन्दोलनपछि झन अर्थतन्त्र सुस्ताउन पुग्यो । जेन–जी आन्दोलनपछि सरकार पुनर्गठन, पदाधिकारी हेरफेर तथा प्राथमिकता निर्धारणमै समय खर्चिनुपर्‍यो, जसले आर्थिक क्षेत्रमा अनिश्चितता थपियो। सबै त्रास, पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेरु। बजारमा बिक्री छैन, उधारोमा बेचेको सामानको पैसा उठ्दैन, सटर भाडामा लाग्दैन र लागेको सटरको भाडा आउँदैनरु। आम उपभोक्तादेखि साना व्यवसायी सबै मारमा परेका छन् ।

यसै पनि देशको अस्थिर कर नीति र व्यवसायीलाई सरकार परिवर्तन भएपिच्छे दुःख दिने नीतिले आजित व्यवसायीहरू अझ आन्दोलनपछिको परिस्थिति हेर्दा धेरै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । नयाँ उद्योग दर्ता, निर्माण, कृषि, पर्यटन र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी घट्ने संकेत देखिएको छ । कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र विरोध आन्दोलन भएपछि लगानी प्रतिष्ठानहरूले जोखिम मूल्यांकन दोब्बर गर्छन्, नेपाली अर्थतन्त्रले पनि यस्तै प्रभाव भोग्यो र भोग्दै छ । नेपालको जोखिम मूल्याङ्कन सुधार नहुनु यसको प्रमुख कारण बन्न पुग्यो। सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः खुम्चिँदै गएको देखिन्छ, जसले अर्थतन्त्रको संरचनागत असन्तुलनलाई झन् स्पष्ट बनाएको छ । तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा विस्तार सुस्त रहेको तथ्यले आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको उत्साह अझै फर्किन नसकेको संकेत गर्छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा हालसम्मकै उच्च तरलता देखिएको छ । ब्याजदर दुई दशकयताकै न्यूनस्तरमा झरेको छ । तर ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा कम भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ।सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४३.७ प्रतिशत पुगेको छ । यसले सरकारसँग उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा खर्च बढाउन अझै ‘फिस्कल स्पेस’ बाँकी रहेको संकेत गर्छ । अहिले निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । राजनीतिक स्थिरता हुने देखियो भने कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्नेछ । बैंकिङ प्रणालीमा पनि पर्याप्त तरलता छ । यो सबै तरलता प्रयोग भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन धेरै समय लाग्नेछैन । यस्तोमा लगानी बढ्न सके छोटो समयमै त्यसको नतिजा देखिन्छ । जटिलपूर्ण अर्थतन्त्रका बीच भर्खरै आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले लगत्तै बजेट निर्माणको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै सार्वजनिक खर्चको गति तथा संरचनागत सुधारको निरन्तरताको पनि आवश्यकता छ । तसर्थ सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलाउन बनाउन अब बन्ने सरकारको कदमले नै आगामी आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने हुँदा सतर्कताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।