निर्वाचन हुनु भन्दा ४८ घण्टाअघिको समय भनेको मौन अवधि हो । कानुनमा मौनअवधि भन्ने कतै उल्लेख नभए पनि यो समय चुनाव प्रचार गर्न नपाइने समय हो । बोलीचालीमा यसलाई मौन अवधि नै भन्न सकिन्छ । मतदातालाई लोभ, लालच र प्रलोभनमा कसैले पार्न नसकोस्, अवाञ्छनीय गतिविधि नहोऊन् भनेरै यस्तो समावधि राखिँदै आइएको छ । यस्तो समयावधिलाई निर्वाचन आयोगले स्थिर समय वा शान्त समय भनेको छ । भयरहित र शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान गर्न पाउने वातावरणका लागि ४८ घण्टाको आराम अवधि राखिएको पनि बुझ्न सकिन्छ ।

१८ फागुन रातिबाट सुरु भएको मौन अवधिमा दल तथा उम्मेदवारले कुनै पनि प्रचारप्रसार, छलफल, सभा, भोजभतेर वा मत माग्ने गतिविधि गर्न पाइँदैन । मतदातालाई प्रभावित पार्ने, प्रलोभन दिने वा निषेधित गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनको मर्यादा र स्वच्छता खल्बल्याउने खतरा हुने भएकाले मौन अवधि लागु हुने गरेको हो । यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ । यो अवधिमा दल तथा अन्य सार्वजनिक माध्यमबाट कसलाई मत दिने वा नदिने भनेर वकालत गर्ने होइन ।  यो समयमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास पनि गरिँदैन । यो मूलतः मतदाताको समय हो । मतदान गर्नुअघिसम्म कसलाई मत दिने भनेर निर्णय लिन दल तथा उम्मेदवारका मौखिक–लिखत वाचादेखि दलहरूका घोषणापत्र पर्गेल्ने समय हो । मन्थन गर्ने समय हो । मतदाताले लिने एक निर्णयले देशको भविष्यलाई दिशानिर्देश गर्ने भएकाले यो अवधिमा उनीहरूलाई बिथोलिनु र प्रभावित पारिनुहुँदैन । विवेकसम्मत निर्णय लिनका लागि छाडिदिनुपर्छ । विशेषगरी राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कार्यकर्ता, समर्थक, प्रभावशाली व्यक्ति, सञ्चारमाध्यम लगायतले निर्वाचन आयोगबाट मौन अवधिसम्बन्धी अनुरोध र आग्रहलाई सम्मान गर्नुपर्छ। निषेध गरिएका गतिविधिलाई अपनाउनु हुँदैन ।  यो अवधिमा छलफल, अन्तक्र्रिया, सभासम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन । भोजभतेर तथा हुलहुज्जत पनि गर्न पाइँदैन । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसार सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न पाइँदैन । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगले लागु गरेको मौन अवधिको मर्यादालाई उम्मेदवार, राजनीतिक दल र आम मतदाताहरुले ख्याल गर्न जरुरी छ ।