राजनीतिक स्थिरता, स्थिर सरकार, सुशासन र अमनचयन देश विकासका आधारहरु हुन् तर यी सबै नेपालका लागि कल्पनाका विषयबस्तु बन्दै गएका छन् । पुस्ताहरु हस्तान्तरण हुँदै गए । दशकौं अवधि बेथित हुँदैगए तर सुन्दर, शान्त देशको कल्पना एउटा दिवा सपना जस्तै बन्दै गएको छ ।  राणाकालिन समय हुँदै जेनजी युवा बिद्रोहसम्म आईपुग्दा देशका लागि स्थिर सरकार र स्थिर राजनीति कथा जस्तै बन्न पुगेको छ । आम जनता भने आफ्नो इमान्दारिता र कर्तव्यबाट कहिलै पछि हटेनन् तर पछि हटे जनताबाट पटक–पटक विश्वास प्राप्त गरेका राजनीतिक नेतृत्व । उनीहरु संसदलाई संसद जस्तो बनाएनन्, सरकारलाई सरकार जस्तो गरि सञ्चालन गरेनन् । मात्रै  समय बेथित भयो, आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत स्वार्थ,गैरकानुनी लेनदेन,सत्ता केन्द्रीत म्युजिकल चियर रेसमै । यही थियो सरकारहरु अलोकप्रिय हुँदै जानु र जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै जानुको मुख्य कारण ।

यहि पृष्ठभूमिमा  नेपालको इतिहासमा फेरि एउटा चुनावको संख्या थपिदै छ फागुन २१ । फागुन २१ यो चुनाव मात्रै होइन जनमत संग्रह पनि हो नयाँ र पुराना सोच बिचको यो  चुनाव मात्रै होइन जेनजी युवा बिद्रोहबाट सिर्जित एक घटना हो । यो जेनजी आन्दोलनको निष्कर्ष विन्दु पनि हो ।  राजनैतिक अस्थिरता र परम्परावादी सोचको अन्त्यसँगै आशा, सम्भावना र परिवर्तनका सोचहरुले स्थान पाउने दिन पनि हो ।  बास्तविक देशको माटोलाई माया गर्नेहरुको शिर ठाडो हुने दिन हो । फागुन २१ पछि नेपाली माटोमा आशाका किरणहरु छाउनु पर्दछ  । यहाँ संघीय निर्वाचन फागुन २१ र यसैसँग सम्वन्धित विविध पक्षहरुलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

विगतमा विभिन्न भोट केन्द्रीत चुनावी नारा र नीति तय गरेका,आसवासनका पोका बाड्ने राजनीतिक दलहरु बिच यो पटक भने नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भनेझै आफुलाई सबै भन्दा नयाँ, देश र जनताको हितमा काम गर्ने, देश भक्ति पाटीको रुपमा उभ्याउने अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ । उनीहरुलाई भ्याई नभ्याई छ छेपारोले रंग फेरेझै आफु र आफ्नो दललाई सबै भन्दा नयाँ प्रमाणित गर्ने कुरामा । केहि राजनीतिक दल देश जलाएको खरानी माथी टेकेर आफुलाई देश बनाउने पार्टीको रुपमा आफुलाई प्रमाणित गर्न खोज्दैछन् । विगतमा भष्ट्राचार, बेथिती, ठगी र लुटतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरेका केहि दलले सुशासन र विधिको शाशन स्थापित गर्ने भजन गायी रहेको देखिन्छ । कमिशन, गैर कानुनी लेनदेन र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बजेट र योजना बनाउनेहरु समृद्धि, औद्योगिकरण र रोजगारीका कुरा गर्दैछन् । यी सवै कतै हात्तीको देखाउने दातँ जस्तै त होइनन् ? चुनाव जित्ने मिठो ललिपप त होइन ? जनता भने प्रश्न र आशंकाको घेरामा देखिन्छन् ।

एक थान चुनाव हुँदैमा, २०८४ को चुनाव २०८२ मा आउँदैमा देश विकास हुने, देशमा सुशाशन स्थापित हुने, चरम अवस्थामा रहेको भष्ट्राचार र वेथितिको अन्त्य हुन्छ भन्नु दिवा सपना जस्तै देखिन्छ । यहि आशमा नेपालीले कहिले मध्यावधिका नाममा कहिले परिवर्तनका नाममा पटक–पटक चुनाव देखेकै छन्, मतअधिकारको प्रयोग गरेकै छन् । चुनाव अगाडि र चुनाव पछाडीका राजनीतिक नेतृत्वको व्यबहार र कार्यशैली पनि देखेकै छन् । देश र जनताको जल्दा बल्दा समस्या र सम्भावनामा केन्द्रीत संसदका महत्वपूर्ण समयहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा, आरोप –प्रत्यारोप, सत्ताको हिसाव कितावमा र अबरोधमै बेथित गरेको नमिठो इतिहास हामीसँग ताजै रहेको छ । त्यसैले चुनाव र नयाँ नेतृत्व चयन मात्रै समाधानको एक मात्रै विकल्प हैन् परम्पराबाट माथि उठ्न नसकेको, कागज र ऐन नियमलाई बहान बनाएर काम नगर्ने कर्मचारीतन्त्र, झन्झटीलो कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिकरणले गाजिएको राज्यका संयन्त्र, न्याय प्रणालीमा पनि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छ । जनताको आशा यहि छ अब बन्ने संसद र सरकारले यी पक्षमा सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा  देश र माटोको आवश्यकता एकातिर तर योजना र बजेट अर्को तिर असमानुपातिक  बाडँफाँड गर्ने प्रवृत्ती मौलाउदै गएको छ । यस्तै गरी नेपालको अरवौ रकम अनुत्पादक भ्यूटावर, हुँदै नभएको पानीजहाज कार्यालयका लागि ,प्रयोग विहिन ठूला–ठूला भवनका लागि खर्च गरिएको छ । कसैको भाषण पुरा गर्न, व्यक्तिगत इगो पुरा गर्न देशको आवश्यकता भन्दा वाहिरका लागि बजेट खर्च गर्ने, केहि सिमित वर्ग रमाउने योजना छनौट, योजना निमार्ण अब हुनुहुँदैन् । समानुपातिक, देश र जनतालाई प्रत्यक्ष हित हुने बजेट बन्नुपर्दछ, योजना बन्नु पर्दछ । अब अनुत्पादक खर्च हुने । अल्पकालिन सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्नु हुदैन् । अब बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालनमा आउनुपर्दछ । देशमा औद्योगिकरणको वातावरण बनाउनु पर्दछ । देश भित्रै रोजगारी सिर्जना गरि बढ्दो युवा पलायनलाई रोक्नु पर्दछ । विकासका पूर्वाधारलाई जनताको दैनिकी सुधारसँग जोड्न जरुरी छ । यसो भएमा जनतामा आशा जगाउन सकिने देखिन्छ ।

वैदेशिक ऋण र अनुदानकै भरमा राज्यको नयाँ सरचना सफल भएको परिभाषा दिने प्रवृत्तीको अन्त्य हुनुपर्दछ । अब बन्ने संसद र सरकारले सर्वपक्षीय सहमतिको वातावरण तयार गरि संघीयतालाई जनभावना र मितव्ययी बनाउन जरुरी देखिन्छ । राज्यको नयाँ सरचनाले गर्दा दिन प्रति दिन बढ्दै गएको वैदेशिक ऋणमा कमि ल्याउनु पर्दछ । यसका लागि संसद, मन्त्री र मन्त्रालय, कर्मचारी र दरबन्दी, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा फैलिएको आर्थिक बेथिती र स्वेच्छाचारीताको अन्त्य गरि जनतालाई आशावादी बनाउदै राज्य सञ्चालन गर्नु अर्को कदमको रुपमा रहेको छ ।

निष्कर्ष : वि.स. २०८४ को चुनाव वि.स.२०८२ मा गर्दैमा, संसदमा केहि युवा र नयाँ अनुहार आउदैमा र फेरि एक थान सरकार बन्दैमा देशका तमाम वेथिती र समस्याहरु समाधान हुने कुरामा ढुक्क भने हुन सकिने देखिदैन । देशको कर्मचारीतन्त्र,राज्यका संयन्त्र,संवैधानिक अंगहरु, न्यायिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन अनिवार्य शर्त बन्नु पर्दछ । चर्को भाषण, विपक्षलाई आरोप प्रत्यारोप गरे जस्तो सजिलो हुँदैन् राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा त्यसैले आवेग ,भावनामा बगेर गलत व्यक्ति छनौट हुने गरी  मतदान नगरौ । फागुन २१ एउटा परम्परालाई अगाडि बढाउने चुनाव मात्रै नबनोस् परम्पराको क्रम भंग बनोस् । केहि सिमित बर्गमा घुमिरहेको देशको साशन व्यवस्था सञ्चालनको परम्परा तोडियोस् । देशका तमाम समस्या समाधान गर्दै चौतर्फी सम्भावना र आशाका किरणहरु छाउन फागुन २१ कोसेढुङ्गा बनोस् । यहि कामना गरौं । (लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)