नेपाल लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत भएको निर्वाचनले जनप्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रियालाई सशक्त बनाउँछ । तर यस प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मतदान मात्र पर्याप्त छैन, मतदाताले आफ्नो संवैधानिक अधिकार र दायित्वबारे बुझ्नुपर्छ । यद्यपि नेपालमा मतदाता शिक्षामा उल्लेखनीय कमी रहँदा मत परिणाममै फरक नतिजा आउँने घटनाहरु देखा परेका छन् । सबै तहका निर्वाचन तथा सर्वेक्षणले देखाएको छ कि धेरै मतदाताले सरकार, नीति तथा पार्टी एजेण्डा बीचको भिन्नतालाई विस्तृत रूपमा बुझ्न सकेका छैनन् । धेरै मतदाता अझै नेता–व्यक्तित्व र आकर्षक आश्वासनलाई प्राथमिकता दिने गर्छन् । यसको परिणाम स्वरूप राजनीतिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र उत्तराधिकारी नीतिअनुरुप दबाव सिर्जना हुन नसकेको अनुभूति हुन्छ । एक अध्ययन अनुसार, मतदाता मध्ये ३० प्रतिशत भन्दा बढीले निर्वाचन पूर्व राजनीतिक (एजेन्डा) पढ्दैनन् । यसबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता कमजोर हुन पुगेको संकेत प्राप्त हुन्छ ।

मतदाता शिक्षाको कमीको अर्का महत्वपूर्ण कारण सूचनाको असमान पहुँच पनि हो । ग्रामीण भेग, जनजातीय भेग, नेपाली भाषाभन्दा अलि पृथक भाषिक समुदाय लगायतमा निर्वाचन प्रक्रिया र मतदान अधिकारबारे सुसूचित कार्यक्रमहरू कम पहुँचमा पुगेका छन् । सरकारले जारी गरेको नागरिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू केन्द्रिकृत हुने हुँदा  ग्रामीण समुदायसम्म पुग्न समय लाग्ने, सन्देश प्रभावकारी नपर्ने जस्ता समस्या देखा परेका छन् । यी सबै समस्याहरुको सुधारका लागि धेरै जोडदार कदम उठाउनु आवश्यक छ । पहिलो, सम्पूर्ण समुदायसम्म पुग्ने व्यापक मतदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ जसमा स्थानीय भाषामा, सहज भाषामा र जनस्तरमा शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराइयोस् । दोस्रो, विद्यालय तथा क्याम्पसस्तरमा लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रक्रिया र नागरिक दायित्व विषयहरूलाई पाठ्यक्रममा अनिवार्य समावेश गर्न आवश्यक छ । यसले दीर्घकालीन मतदाता साक्षरता निर्माणमा मद्दत गर्दछ । तेस्रो, डिजिटल र सोशल मिडिया प्लेटफर्ममार्फत जनचेतना वृद्धि गर्नुपर्दछ, जसले युवा वर्गलाई पनि सक्रिय मतदाता बनाउँछ । मतदाता शिक्षामा सुधार नआएसम्म मात्र मतदान दर मात्र बढ्नेछ । अन्यथा उत्तरदायी र नीतिगत रूपमा विवेकशील सरकारको निर्वाचनमा पुग्न कठिन हुन्छ । लोकतन्त्रको मूलभूतका आधार भनेकै जागरूक नागरिक  हुन । त्यसैले नेपालको दिगो लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि अहिलेको अवस्थामा मतदाता शिक्षा आवश्यक छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।