नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि संघीय निर्वाचन केवल सरकार चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र रहेन यो संघीय प्रणालीको सफल–असफलताको मापन समेत बन्न पुगेको छ । २०८२ फागुन २१ गते हुन गइरहेको संघीय निर्वाचन नेपालका लागि एक सामान्य राजनीतिक घटना होइन, बरु लोकतन्त्रको विश्वसनीयतामाथि हुने गम्भीर परीक्षा पनि हो । संघीय व्यवस्था नागरिकको नजिक शासन पु¥याउने उद्देश्यसहित लागू गरिएको हो । तर चुनावी अभ्यासमै स्वच्छता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न नसकिए संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएका मतदाता सूचीको अव्यवस्था, राज्य स्रोतको दुरुपयोग, पैसाको खुलेआम प्रयोग र प्रशासनिक पक्षपात जस्ता समस्याहरू अझै समाधान भइसकेका छैनन् । यद्यपि यो पटक फजुल खर्च र तामझाम रोक्न निर्वाचन आयोग लागि परेको देखिन्छ । त्यस कारण पनि विगतका कमजोरीहरू दोहोरिने खतराहरु २०८२ को निर्वाचनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुन् ।

संघीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको भूमिका झन् संवेदनशील हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका शक्ति सन्तुलन निर्धारण हुने भएकाले आयोग पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, सशक्त र दवाबमुक्त हुनैपर्छ । तर आयोगप्रति राजनीतिक अविश्वास कायम रहनु चिन्ताजनक संकेत हो । अब आयोगले कानुनको अक्षरभन्दा माथि उठेर संविधानको मर्मअनुसार काम गरेर विश्वास जित्नुपर्छ । चुनावी खर्च संघीय निर्वाचनमा झन् भयावह बन्दै जान सक्छ । संघीय सांसद बन्ने होड पैसाको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण हुँदै जाँदा नीति, विचार र कार्यक्रम ओझेलमा पर्दै गएका छन् । खर्चको प्रभावकारी अनुगमन र  उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारवाही नगरे संघीय सांसद धनाढ्यको थलो बन्ने खतरा बढ्ने छ । २०८२ को निर्वाचनमा सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक तटस्थता निर्णायक हुनेछन् । संघीय सरकारले राज्य शक्ति प्रयोग गरेर चुनावी लाभ लिन खोजे लोकतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्नेछ । मतदाता भयमुक्त भएर मत हाल्न पाउने वातावरण नै स्वच्छ निर्वाचनको आधार हो । अन्ततः २०८२ फागुन २१ को संघीय निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया होइन, यो संघीय लोकतन्त्र जोगाउने कि कमजोर बनाउने निर्णयको घडी हो । स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनिय निर्वाचन सुनिश्चित गर्न नसकिए संघीय प्रणालीप्रति बढ्दो असन्तोषलाई रोक्न गाह्रो हुनेछ । त्यसैले अब विकल्प होइन, सुधार अनिवार्य भइसकेको छ ।